बुटवल । लागूऔषध बरामद भएको पुष्टि हुँदाहुँदै पाँच जनामध्ये तीन जनालाई मुद्दा नचलाई छाडिएको आरोपदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी र क्यासिनोमा नेपालीको खुलेआम प्रवेशसम्मका विषयले रुपन्देही प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनकबहादुर शाहीको भूमिकालाई लिएर विभिन्न आरोप सार्वजनिक भइरहँदा प्रहरी संगठनको नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।
गत २०८२ चैतको दोस्रो साता बेलहियाबाट १७ ग्राम २४० मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका पाँच जनामध्ये तीन जनालाई मुद्दा नै नचलाई छाडिएको घटना अहिले पनि विवादित छ।
घटनास्थल मुचुल्कामा ब्राउन सुगर उल्लेख भएको र प्रयोगशाला परीक्षणबाट समेत लागूऔषध पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर पाँच जनामध्ये दुई जनालाई मात्रै अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको र तीन जनालाई छाडिएको थियो।
यस विषयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरे पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले ब्राउन सुगर बरामद भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई छाड्ने विषयमा आफूहरूले सहमति नदिएको बताएका छन्।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वले प्रभावकारी चासो नदेखाएको आरोपसमेत उठेको थियो।
अब नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीले यस घटनालाई कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। गलत गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता राख्दै आएको प्रहरी नेतृत्वका लागि यो प्रकरण संस्थागत जवाफदेहिताको परीक्षणसमेत बनेको छ।
मन्त्रीको नाम जोडेर प्रहरीमाथि संरक्षणको आरोप, क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश
रुपन्देही हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको गृहजिल्ला हो। यही राजनीतिक पहुँच र नामको प्रभाव प्रयोग गरेर एसपी शाहीले जिल्लामा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको र त्यसको आडमा अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाएको आरोप स्थानीय स्रोतहरूको छ।
यस्तै कानुनले नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाए पनि भैरहवाका अधिकांश क्यासिनोमा नेपालीहरू खुलेआम जुवा खेलिरहेको स्रोतको दाबी छ। केही क्यासिनोमा जुवा खेल्नेहरूमध्ये नेपालीको संख्या झन्डै ५० प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ।
रुपन्देहीसहित कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ र बाँकेबाट नेपाली जुवाडे भैरहवाका क्यासिनो पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ।
यतिसम्म कि केही क्यासिनोको आन्तरिक खर्च विवरणमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखका लागि मासिक ३ लाख, डीएसपीका लागि ७५ हजार, स्थानीय प्रहरी निरीक्षकका लागि ५० हजार र प्रदेश प्रहरीतर्फ १ लाख रुपैयाँसम्म रकम छुट्याइएको उल्लेख रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाली नागरिक क्यासिनोमा प्रवेश गरिरहेको सूचना पाएपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भूपेन्द्र खत्रीले प्रवेश रोक्न र आवश्यक परे छापा मार्न निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ। तर निर्देशनपछि पनि अवस्था अपेक्षित रूपमा परिवर्तन नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
सीमामा तस्करीको ‘लाइन’, घुमुवा प्रहरीमाथि पनि प्रश्न
भारतसँग सीमा जोडिएको मर्चवारलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समय चोरी–तस्करी बढेको स्थानीय व्यवसायीहरूको दाबी छ। भारतबाट चिनी, गहुँ, कुखुरा, किराना तथा हार्डवेयर सामग्री नेपाल भित्रिने र नेपालबाट मदिरा, कपडा, केराउ, दाललगायतका सामग्री भारततर्फ लैजाने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमाक्षेत्रमा केही प्रहरी कर्मचारी र घुमुवा टोलीमार्फत ‘लाइन’ सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ। एसपी शाहीले तस्करी नियन्त्रणमा सार्वजनिक रूपमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा घुमुवा प्रहरीकै संरक्षणमा अवैध कारोबार भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
एसपी शाहीले सूचना संकलन तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि असई यदुबहादुर बस्नेतको कमान्डमा प्रहरी सहायक हवल्दार निवासबहादुर क्षेत्री र प्रहरी जवान सुरेश कुँवरलगायतलाई परिचालन गरेको बताइएको छ।
उनीहरूमाथि आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर तस्करी समूहसँग साँठगाँठ गरेको र आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ। प्रहरीले भने तस्करीमा प्रहरीको संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ।
तल्लो तहका प्रहरीमाथि दुर्व्यवहारको गुनासो
एसपी शाहीको कार्यशैलीलाई लिएर संगठनभित्रै असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ। उनले सिपाही र हवल्दार तहका प्रहरी कर्मचारीलाई पटक–पटक असभ्य भाषा प्रयोग गर्दै गाली गर्ने गरेको गुनासोसमेत सुनिएको छ।
एकातिर लागूऔषध प्रकरणमा अनुसन्धानमाथि प्रश्न, अर्कोतिर क्यासिनो, सीमावर्ती तस्करी र प्रहरी कर्मचारीमाथिको व्यवहारलाई लिएर उठेका आरोपले रुपन्देही प्रहरीको नेतृत्वमाथि प्रश्न थपिएको छ।
यी विषयमा निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीको कार्यकालमा प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको आरोपबीच अहिले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। अब आईजीपी डा. केसीले रुपन्देहीका यी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गराउँछन् कि विगतकै जस्तो अवस्था कायम रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
आरोपको निष्पक्ष छानबिन र दोषी देखिएकामाथि कारबाही नै प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता जोगाउने मुख्य आधार हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
रुपन्देहीमा घुमुवा प्रहरीको ‘खेल’, एसपी शाहीलाई प्रहरी नेतृत्वकै संरक्षण किन?
‘ब्राउन सुगर पुष्टि हुँदाहुँदै मुद्दै नचलाई किन छाडियो?
देश अशान्त हुँदा रुपन्देहीमा भने एसपीकै संरक्षणमा बढ्यो तस्करी !

