भैरहवा । सीमावर्ती जिल्ला रुपन्देहीमा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीमाथि नै तस्करी संरक्षणको आरोप लागेपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनकबहादुर शाहीको कार्यशैली फेरि विवादमा तानिएको छ।
जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न खटाइएका सादा पोसाकका प्रहरी अर्थात् ‘घुमुवा’कै गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रहरी संगठनभित्रकै निगरानी प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो।
एसपी शाहीले सूचना संकलन तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि असई यदुबहादुर बस्नेतको कमाण्डमा प्रहरी सहायक हवल्दार निवासबहादुर क्षेत्री र प्रहरी जवान सुरेश कुँवरलगायतलाई परिचालन गरेका छन्।
घुमुवाका रूपमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय तस्करी समूहसँग साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप छ। उनीहरूको संरक्षणमा चोरीपैठारी सहज बनेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने काम हुने गरेको छ।
प्रहरी नेतृत्वले भने तस्करीमा प्रहरीको संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ।
शाहीमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलोपटक होइन
एसपी शाहीको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ। ScoopKhabar ले यसअघि प्रकाशित गरेको खैरो हेरोइनसम्बन्धी समाचारमा समेत पक्राउ, कारबाही र त्यसपछिको प्रहरी निर्णयलाई लिएर एसपी शाहीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसपछि अहिले घुमुवा प्रहरीको परिचालन र सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाएको भनिएको तस्करीसँग जोडिएका आरोपले शाहीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
विवाद उठिरहँदा नेतृत्व किन मौन?
प्रहरी संगठनभित्र कुनै अधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता स्वाभाविक अपेक्षा हो। तर रुपन्देहीमा भने आरोपहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रहरी नेतृत्वबाट प्रभावकारी छानबिन नभएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आखिर एसपी शाहीको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठिरहँदा पनि प्रहरी नेतृत्व किन मौन छ? के उनलाई संरक्षण गरिएको हो, वा आरोपहरू नै निराधार हुन्?
सानो गल्तीमै तल्लो दर्जाका प्रहरीमाथि तत्काल एक्सन लिने नेतृत्व, सिनियर अधिकृतमाथि पटक–पटक गम्भीर गुनासो आउँदा भने किन मौन? के प्रहरी संगठनमा कारबाहीको मापदण्ड पदअनुसार फरक हुन्छ?
यदि आरोप गलत छन् भने छानबिन गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रहरी नेतृत्व किन अघि सर्दैन? र यदि घुमुवा प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी भइरहेको आरोपमा सत्यता छ भने जिम्मेवार प्रहरीमाथि कारबाही कसले गर्ने?
सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरीमाथि नै तस्करी संरक्षणको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। यसले रुपन्देही प्रहरीको नेतृत्वदेखि घुमुवा परिचालनसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीमाथि छानबिन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
यसअघि पनि बुटवल–१३ स्थित एक घरबाट करिब ८२ लाख रुपैयाँ बराबरका भन्सार छलीका जुत्ता–चप्पल बरामद भएको घटनाले जिल्लाको सूचना संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
