काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लागू हुँदै आएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने पहल अन्ततः असफल भएको छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले अवकाश नजिकिँदै गर्दा सेवाअवधि थप गरी नियमावली संशोधन गर्न पहल गरे पनि सरकार अन्ततः पछि हटेको हो ।
गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मासम्म नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको थियो ।
तर सत्तापक्षभित्रै यसको विषयमा व्यापक असहमति देखियो । सरकारले लोकसेवा आयोगसँग अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतबाट पनि सो संशोधन बदर हुने सम्भावना उच्च देखिएपछि सत्तापक्ष हच्किएको स्रोत बताउँछ ।
सत्तापक्षका शीर्ष तहमा ‘व्यक्तिगत लाभ पुग्ने गरी कानुन परिवर्तन गर्दा राजनीतिक विवाद झन् बढ्छ’ भन्ने मूल्याङ्कन भएपछि अन्ततः नियमावली संशोधन गर्ने तयारी टुंगिएको हो । यससँगै आईजीपी थापासहित ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा गर्ने अन्य प्रहरी अधिकारीहरु निर्धारित म्यादमै अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
यसअघि पनि विभिन्न आईजीपीहरुले सेवाअवधि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर कानुनी जटिलता, संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक विवादका कारण प्रत्येकपटक सो प्रयास असफल हुँदै आएको छ । यसपटक पनि त्यही दोहोरिएको हो ।
प्रहरी संगठनभित्र भने सेवाअवधि थप्ने–नथप्ने विषयमा दुई खाले धारणा रहेको देखिन्छ । कतिपय अधिकारीले नेतृत्व निरन्तरता पाउने भन्दै सेवाअवधि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए भने अर्को समूहले समान अवसरका लागि विद्यमान प्रावधान कायम राखिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
यसबीच, आईजीपी थापाको कार्यकाल अब केही दिन मात्र बाँकी छ । अवकाशपछि नयाँ नेतृत्व चयनमा फेरि राजनीतिक दौडधुप सुरु हुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
प्रहरी संगठनमा पाक्दैछ खिचडी !
धिरज-दिपक गठजोडः ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन मरिमेटी !
सरकार आईजीपीको कार्यकाल बढाउन सक्रिय, “कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठ्दै”
आईजीपी नेतृत्व चयनमा बेचन झाको छायाँ र थापाको म्याद थप बहस
जब सरकारले नियम मोड्छ : ३२८ प्रहरी अधिकृतको अन्याय र IGP को म्याद !
