- गोविन्द पन्थी
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हामी ३२८ जना अधिकृत देशलाई अफ्ठ्यारो पर्दा (१० वर्षे शस्त्र द्वन्द्व) आफ्ना परिवारलाई बेवास्ता गर्दै ज्यानको बाजी लगाएर राज्यको संरक्षणको लागि डटेर साथ दियौं।
तर हामीमध्ये ४८–५० वर्षको उमेर समूहमा रहेका, हालको मौजुदा प्रहरी नियमावली बमोजिम पनि आफ्नो पदावधि (दर्जागत हिसाबले समेत) ४–६ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतको पूर्व निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याई अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने तर्कसंगत हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थियौं।
सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मात्र होइन, कानुन नबनाएकोमा ‘तिमीलाई अदालतको मानहानीमा किन कारबाही नगर्ने’ भनी सरकारको नाममा कारणसहित उपस्थित हुनुपर्ने आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
यसले सरकारको अरबौं रुपैयाँ बचाउने र योग्यता–क्षमताले भरिपूर्ण ब्याच (१०५) लाई संरक्षण गर्ने सम्भावना थियो। तर त्यसको बदलामा यही सरकार (अहिलेकै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री) ले कसको उस्काहटमा गएर रिट भ्याकेटमा खारेज गर्यो?
अझ अदालतले पनि कसको आग्रह र पूर्वाग्रहमा २४ घण्टाभित्र म्याद तामेल गर्ने (अहिले सम्म कहिल्यै नदेखिएको दृश्य) काम गर्यो? देशको लागि ज्यान दिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई मानमर्दन गर्ने गरी बिदामा बसेकाहरुलाई बिदा रद्द गरेर कैदीको शैलीमा अदालत हाजिर गराई रिट खारेज गराउनु के न्यायोचित थियो?
अहिले भने एक व्यक्तिकै लागि नियमावलीमा भएका प्रावधान निलम्बन गर्न तम्सिएको भनी कान्तिपुरलगायतका मिडियामा समाचार आउँदा हामी आश्चर्यमा परेका छौं।
हामीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा ४८–५० वर्षकै उमेरमा जबरजस्ती अवकाश दिनु सरकारले “नियम” भन्दै लादेको निर्णय थियो। सर्वोच्च अदालतले तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि, सरकार पक्षले आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गर्यो र दक्ष अधिकृतहरूलाई सानो उमेरमै पेन्सन खान बाध्य बनायो।
त्यसबाट सरकारले व्यहोर्नु परेको आर्थिक क्षति मात्र हिसाब गर्दा पनि अरबौं पुग्छ। अन्य विज्ञताको त के हिसाब भो र!
अहिले उल्टो अभ्यास
तर, विडम्बना—त्यही सरकारले अहिले भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को कार्यकाल बढाउने तयारी गरिरहेको समाचार आइरहेका छन्।
त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम १२७(१)(घ) मन्त्रीपरिषदबाट निलम्बन! यसको अर्थ—३० वर्षे सेवा अवधि खारेज, तर पदावधि कायम, अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष हुने।
यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेको २०५६/५८ सालमा भर्ना भएका अधिकृतहरू नेतृत्वबाट वञ्चित हुनु पनि हो। जबसम्म नयाँ ऐन आउँदैन, अहिलेको प्रावधान यही नै हो। यस्तो कार्यले प्रहरी अधिकृतहरूको दीर्घकालीन भविष्यमा गहिरो असर गर्नेछ।
समानताको अधिकारको उल्लङ्घन
नेपालको संविधानको धारा १८ अनुसार सबै नागरिक कानुन अगाडि समान छन्। तर व्यवहारमा—
३२८ जना अधिकृतलाई जबरजस्ती ४८–५० वर्षमै अवकाश,
तर १० महिना नबित्दै वर्तमान IGP लाई विशेष छुट दिने प्रयास!
यसले स्पष्ट देखाउँछ—कानुन सबका लागि एउटै होइन, शक्तिशाली र पदमा पुगेकालाई मात्र छुट्टै नियम लागू हुन्छ।
प्रहरी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनसँगको विरोधाभास
प्रहरी ऐन २०१२, प्रहरी नियमावली २०७१ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सबैले न्यायसंगत र समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन्। तर सरकारको व्यवहारले यी ऐनहरूको खिल्ली उडाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रतिको अवहेलना
सर्वोच्च अदालतले मिति २०५१/५/१६ पछि भर्ना भएका अधिकृतलाई तत्काल अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर सरकार र नेतृत्वले आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गर्यो।
त्यतिबेला दुरदर्शिता प्रदर्शन गरिएको भए, वर्तमान IGP को पनि म्याद बढ्दो हुन्थ्यो। हुनत तत्कालीन अवस्थामा IGP अर्कै थिए, जसलाई हटाएर वर्तमान IGP लाई प्रमुख बनाउन हतारो थियो होला! जुन कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ।
सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि, सरकारले ऐन बनाउनतर्फ नलागी नियमावलीलाई आफ्ना स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आयो। यसरी न्यायालयकै आदेशलाई बेवास्ता गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता र शासन प्रणालीमाथिको प्रहार हो।
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकप्रति प्रश्न
प्रहरी संगठनको प्रमुख भएर पनि आफ्नो पद सुरक्षित राख्नका लागि अधीनस्थ अधिकारीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु संगठनप्रति गैरजिम्मेवारी होइन र?
👉 आफ्नो म्याद बढाउन कानुन मोडेर बस्ने नेतृत्वले संगठनकै इज्जत र प्रतिष्ठा कसरी जोगाउने?
👉 संगठनभन्दा ठूलो व्यक्ति कोही हुँदैन भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ, होइन र?
सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न
१. ४८–५० वर्षमै हामीजस्ता दक्ष अधिकृतलाई घर पठाउँदा नियम लागू हुने, तर अहिले प्रहरी महानिरीक्षकसहित ३ जनाको म्याद थप्दा किन नियम बेपत्ता हुन्छ? सर्वोच्च अदालतकै आदेश नमान्ने गरी जानु पर्ने किन भो? के हो त्यस्तो रहस्य सरकार? यदि त्यस्तो गरियो भने अब त्यस्ता रहस्यहरू जनस्तरबाटै खोतलिनेछन्!
२. सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गर्ने सरकारले कुन नैतिकताले अहिले फेरि म्याद थप्न खोज्दै छ? यसरी कसरी शासन हुन सक्छ? के सरकार जनता प्रती जबाफदेही हुनु पर्दैन र?
३. संविधानले दिएको समानताको अधिकार (धारा १८) लाई यसरी खुलेआम उल्लङ्घन गर्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न मिल्ला? जनताले नियालिरहेका छन्!
निष्कर्ष
प्रहरी अधिकृतसँग गरिएको विगतको अन्याय केवल व्यक्तिगत पीडा होइन—संविधान, सुशासन र समानता अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टि हुँदै छ।
त्यो किसिमको आर्थिक बोझ सायद अहिले सरकारमा रहेकाले आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नु परेको भए अनुभूति हुन्थ्यो होला। तर जनताको कर र मित्रराष्ट्रको ऋणबाट भए पछि किन अनुभूत होस् र!
👉 सरकारलाई आग्रह छ—कानुनलाई व्यक्तिगत पद र स्वार्थका लागि मोड्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्।
👉 वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई सन्देश छ—संगठनलाई गुमराहमा राखेर पद सुरक्षित गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंको करिअरको पछिल्लो क्षणमा अधीनस्थ नेतृत्वबाट प्रश्नै–प्रश्न ओइरिनेछन्।
सक्नुहुन्छ भने अझै केही दिन बाँकी छ—संसदबाटै ऐन पास गराएर नियमअनुसार संगठन हाँक्नुस्। त्यतिखेर हाम्रो साथ र समर्थन तपाईंलाई हुनेछ।
नियम सबका लागि एउटै हुनुपर्छ। बरु संसदमा विचाराधीन प्रहरी विधेयक छिटो छरितो पार्ने तर्फ सरकार अग्रसर भए विधि, थिति र नियमले काम गरेको अनुभूति हुनेछ। हाम्रो दिग्गज माननीयहरूको विचारबाट माझिएर आएको प्रहरी ऐनले सबैको वृत्ति विकासलाई ख्याल गर्नेछ। शायद सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म पनि यही हो।
त्यसर्थ लोकतन्त्रको रक्षा, संगठनको मर्यादा र नागरिकको न्याय पनि यसैमा सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले म्याद थप सम्बन्धी आएका समाचार सत्य साबित नहोउन्। ऐन, कानुन र विधिसम्मतै सबै चलोस्—त्यसैमा सबैको भलो हुनेछ।
शुभकामना ।।
✍️ (लेखक पूर्वडिएसपी एवम् हाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
यो पनि पढ्नुहोस्…
प्रहरी संगठनमा पाक्दैछ खिचडी !
धिरज-दिपक गठजोडः ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन मरिमेटी !
सरकार आईजीपीको कार्यकाल बढाउन सक्रिय, “कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठ्दै”
आईजीपी नेतृत्व चयनमा बेचन झाको छायाँ र थापाको म्याद थप बहस
