काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाको ३० वर्षे सेवाअवधि आगामी १८ भदौमा पूरा हुँदैछ । तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट उनको कार्यकाल थप्ने तयारी गरेको चर्चा फैलिँदै गर्दा कानुनी आधार र राजनीतिक स्वार्थबारे बहस चर्किएको छ ।
विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्ष पूरा गरेका प्रहरी अधिकृत अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावलीमा मन्त्रिपरिषद्बाट आईजीपीको पदावधी थप गर्न सकिने प्रावधानसमेत रहेको भन्दै सरकारले सोही आधार प्रयोग गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
यद्यपि, गतवर्ष २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवाअवधि खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्दा सरकारले नै अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा गई ३० वर्षे प्रावधान कायम गराएको इतिहास छ । त्यसैले अहिले पुनः कार्यकाल विस्तारको पहल गर्नु सरकारकै विरोधाभासी कदम भएको टिप्पणी हुँदैछ ।
अर्कोतर्फ, पैसाको आडमा सरकार थापाको कार्यकाल बढाउन लागिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन् । जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अब आगामी केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आईजीपी थापाको पदावधी विस्तारबारे वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
के थियो १ वर्षअघिको घटना ?
५ भदौ २०८१ : २१ प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधि खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर।
६ भदौ : सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ३० वर्षे आधारमा अवकाश नदिन निर्देशन।
१२ भदौ : सरकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै ‘भ्याकेट’मा गयो।
पछि : सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्यो र प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवाअवधि यथावत् रह्यो।
९ असोज : २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिए।
👉 यसरी गतवर्षको घटनापछि प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवाअवधि कायम भएको थियो । अहिले आईजीपी थापाको कार्यकाल विस्तार गर्ने चर्चा फेरि सुरु भएको छ, जसले तत्कालीन सर्वोच्चको आदेश र सरकारी कदमलाई पुनः विवादमा ल्याएको छ ।
