काठमाडौं । वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको अकल्पनीय ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड’ का बेला नेपाली सेनाको संवैधानिक संरचना र सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।
उक्त बीभत्स घटना हुँदा नेपालको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह स्वयम् नेपाली सेनाको ‘परमसेनाधिपति’ (सुप्रिम कमान्डर) थिए।
शाही नेपाली सेनाको सर्वोच्च पदमा राजा आफैँ आसिन रहेको र राजदरबारभित्रै सेनाको विशेष सुरक्षा घेरा (शाही रक्षक वाहिनी) तैनाथ रहेको अवस्थामा राजाको वंश नै नाश हुने गरी भएको उक्त नरसंहारलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुकका रूपमा हेरिने गरिएको छ।
सेनाको सर्वोच्च कमान्डर नै आफ्नै निवासभित्र असुरक्षित हुनु र सेनाले राजाको रक्षा गर्न नसक्नुले तत्कालीन समयमा सैन्य नेतृत्वको क्षमता र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
यो विषयले त्यतिबेला मात्र होइन, वर्तमान समयमा पनि नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको पुनः निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि यो ऐतिहासिक कडी फेरि जोडिएको छ।
विगतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री रहेका बेला भएको यस घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रसहित राजपरिवारका १० जनाको ज्यान गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा युवराज दीपेन्द्रलाई दोषी देखाइए पनि आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन।
अहिले गृह मन्त्रालयले फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन समयमा परमसेनाधिपति नै मारिँदा सेना किन मूकदर्शक बन्यो र नारायणहिटीभित्रको सैन्य सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो भन्ने रहस्यको पाटो खोतलिने अपेक्षा गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो कदमले २५ वर्षदेखि रहस्यको गर्भमा रहेको दरबार हत्याकाण्डको वास्तविक सत्य बाहिर ल्याउने छ या यो केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र बन्नेछ भन्ने कुरालाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
