काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी आठवटा छ। मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय एआईजी नेतृत्वका प्रमुख युनिट हुन्।
यीमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, प्रहरी एकेडेमी र मानवस्रोत विकास विभागलाई संगठनभित्र सबैभन्दा प्रभावशाली र आकर्षक युनिटका रूपमा हेरिन्छ। प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान, तालिम तथा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण यी निकायलाई ‘पावर सेन्टर’ समेत भन्ने गरिन्छ।
हाल यी चारवटै युनिटका प्रमुख एआईजीहरूको कार्यकाल सात महिनादेखि १० महिनासम्म पुगिसकेको छ। विगतका अभ्यास हेर्दा एआईजीहरूको जिम्मेवारी सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाको अन्तरालमा हेरफेर हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा चार महिनामै समेत सरुवा गरिएको उदाहरण छन्।
संगठनात्मक आवश्यकता र सरकारी निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै आएको छ। तर यसपटक भने शक्तिशाली मानिने यिनै चार युनिटमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसले प्रहरी संगठनभित्रै विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व एआईजी ईश्वर कार्कीले गरिरहेका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा उनलाई त्यहाँ पठाइएको थियो। सरुवाको मुखमा रहेका कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय काम गरेको मूल्यांकन गर्नेहरू पनि छन्। तर लामो समयसम्म उनी सोही जिम्मेवारीमा रहनुले संगठनभित्र अर्को बहस जन्माएको छ।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण निकाय सीआईबीको नेतृत्व एआईजी डा. मनोज केसीले गरिरहेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई सीआईबीमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको भूमिका रहेको थियो। विशेषगरी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी र कांग्रेस सभापति गगन थापाको पहलमा उनी सीआईबी पुग्न सफल भएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा अहिले पनि सुनिन्छ।
यता राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) का प्रमुख एआईजी सिद्धिविक्रम शाहको पदस्थापनालाई लिएर पनि राजनीतिक पहुँचको चर्चा हुने गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनलाई एकेडेमी पठाउन तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाको विशेष चासो रहेको थियो। यद्यपि संगठनभित्र अब्बल र सक्षम अधिकृतको रूपमा चिनिने शाहको क्षमतामाथि भने प्रश्न उठाइएको छैन।
मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख एआईजी राजन अधिकारीलाई पनि एमाले निकट अधिकृतका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार उनी एमाले नेतृत्वको समर्थन र दबाबमा उक्त विभागमा पुगेका थिए। मानवस्रोत विकास विभाग प्रहरी संगठनभित्र सरुवा, पदस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील निकाय हो।
यसरी हेर्दा हाल प्रभावशाली मानिने चारवटै युनिटमा कांग्रेस र एमाले निकट मानिएका एआईजीहरूको प्रभाव देखिएको प्रहरी संगठनभित्र चर्चा छ। उनीहरू शक्तिशाली जिम्मेवारीमा निरन्तर रहँदा संगठनका निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
यही सन्दर्भमा अर्को बहस पनि सुरु भएको छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा समेत यी युनिटहरूमा रहेका एआईजीहरूले विगतमा आफूलाई संरक्षण गरेका राजनीतिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध कायम राखेको आरोप संगठनभित्र सुनिने गरेको छ। यद्यपि यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
तर प्रश्न भने यथावत् छ- सरकार फेरिँदा पनि शक्तिशाली प्रहरी युनिटहरूमा प्रभावशाली मानिने अधिकारीहरूको अवस्था किन फेरिएन ? के यो उनीहरूको कार्यक्षमता र व्यावसायिक दक्षताको परिणाम हो, वा राजनीतिक पहुँचको निरन्तरता ?
प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि बेला–बेलामा उठ्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक देखिन्छ। किनकि राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकायमाथि जनविश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेको प्रशासनिक अभ्यास अपरिहार्य मानिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
एआईजीहरु अवसरको पर्खाइमा, सरुवा रोकिँदा निराशा
मधेशका डिआईजी थपलियासँग जिल्ला प्रमुखहरूको टकराव, स्पष्टीकरणदेखि सरुवासम्म
