काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने सरुवा अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले गत १८ जेठमा ३३ जना एसएसपीको सरुवा गरिसकेको छ। तर, त्यसभन्दा माथिल्लो तहका डीआईजीको सरुवा भने अझै हुन सकेको छैन।
डीआईजीहरूको संख्या सीमित छ, जिम्मेवारी सम्हाल्ने युनिट पनि तुलनात्मक रूपमा कम छन्। त्यसैले प्रहरी संगठनभित्र डीआईजी सरुवा एसएसपीको तुलनामा सहज मानिन्छ।
तर एसएसपी सरुवा भएपनि डीआईजी सरुवाको फाइल अघि नबढ्नुले गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनभित्र अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
यतिबेला गृह मन्त्रालय पूर्ण नेतृत्वमा छैन। देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेका बेला उच्च प्रहरी नेतृत्वको सरुवा प्रक्रिया रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संगठनको व्यवस्थापनमा परेको बताइन्छ।
सुरक्षा वृत्तमा डीआईजी सरुवा राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनको विषय बनेको चर्चा छ। स्रोतहरूका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रभाव अझै गृह मन्त्रालयभित्र कायम रहेको र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा समेत उनको चासो रहने गरेको चर्चा सुरक्षा निकायभित्र सुनिने गरेको छ।
सामान्यतया प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा कार्यसम्पादन, कमाण्ड क्षमता र संगठनको आवश्यकतालाई आधार मानेर गरिन्छ। विशेष परिस्थिति नआएसम्म एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।
तर केही प्रदेशमा नेतृत्वको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला पनि सरुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी ओम रानाको कार्यसम्पादनबारे विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
उनीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन वा सरुवाको चर्चा प्रहरी संगठनभित्र पटकपटक भए पनि त्यसले औपचारिक रूप लिन सकेको छैन।
प्रहरी संगठनका उच्च तहमा हुने सरुवा व्यावसायिक मूल्यांकन, कार्यसम्पादन र संगठनको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला डीआईजी सरुवा अनिश्चित बन्दा निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी मुख्यालयले भने डीआईजी सरुवा रोकिएको वा ढिलाइ भएको कारणबारे हालसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
