गणेश विक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) को बढुवा सिफारिसमा फेरि राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको भागबण्डा हावी भएको देखिन्छ।
याे पनि…
सहिदको रगत र जेएनजी आन्दोलनको बलिदानबाट स्थापित शासन प्रणाली नै अहिले भ्रष्ट, अपारदर्शी र पक्षपाती निर्णयमा फसिरहेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र चर्को असन्तोष छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि पारदर्शिता, सुशासन र सहिदको मर्मलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बनेका सरकारहरू अहिले पनि भागबण्डा र सत्ता समीकरणमै सीमित रहँदा, प्रहरी जस्तो संवेदनशील संस्थामा नैतिकता भन्दा सम्बन्ध हाबी भएको आलोचना बढ्दै गएको हो।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दोषीमाथि कारबाही हुन नसक्नु र निष्पक्ष प्रणाली स्थापित नहुनु सरकारको कमजोरीको परिचायक बनेको छ।
आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने नेपाल प्रहरी अहिले पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभावमा राजनीतिक प्रभावको छायामै चलिरहेको देखिन्छ।
याे पनि…
हालै रिक्त पाँच डीआइजी पदमा बढुवा सिफारिस हुँदा संगठनभित्र पुनः असन्तोष उत्पन्न भएको छ।
विशेष गरी पहिलो नम्बरका अधिकृत सूचीमा नपरेपछि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
पहिलो नम्बरमा रहेका विश्व अधिकारी बढुवा सूचीको सिफारिसमा परेका छैनन् ।
त्यस्तै महिला अधिकृतहरू बढुवा सूचीमा नपरेको विषयले ‘समावेशी नीति’माथि प्रश्न उठेको छ।
महिला कोटाबाट प्रतिस्पर्धामा रहेकी गंगा पन्त र तारा थापा मध्ये एक जनाको नाम पनि सिफारिस सूचीमा नपर्नु संगठनकै समावेशी भावना माथिको प्रहारको रूपमा लिइएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विगतमा समावेशी अधिकार र समान अवसरका पक्षमा कानुनी लडाइँ लडेका व्यक्ति हुन्।
तर गृह प्रशासन सम्हालेपछि उनी मौन रहनु, कानुनी मूल्य र नैतिकतामाथि ठाडो प्रश्न बनेको छ।
कानुनी बहसका मञ्चमा सक्रिय रहेकाले गृह मन्त्रालय चलाउँदा पनि त्यही नैतिकता देखाउन सक्नु पर्नेमा उनी ‘कठपुतली’ बनेको आरोप लाग्दैछ।
यता प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङमाथि भने बढुवामा आफ्ना नजिकका अधिकृतलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ।
विशेष गरी अभि नारायण काफ्ले सिफारिसमा परेपछि, खापुङले ‘क्षेत्रीय र राजनीतिक प्रभाव’ प्रयोग गरेको चर्चा चलिरहेको छ।
विगतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको नजिकताका कारण पनि केही अधिकारी लाभान्वित भएको आरोप प्रहरीभित्रै सुनिन थालेको छ।
यस पटककाे बढुवामा महिला प्रतिनिधित्व नहुने, अनुभवी अधिकारीहरू जस्तै विश्व अधिकारी, दीप शमशेर जबरा र सोमेन्द्र सिंह राठौर जस्ता नाम छुट्नु, गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्व दुवैको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने घटना बनेको छ।
सहिद परिवार र घाइतेहरूका आशा–अपेक्षा विपरीत हुने निर्णयले यो सरकार र गृहमन्त्री दुबैप्रति असन्तोष बढाएको देखिन्छ।
