काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरि एकपटक राजनीतिक पहुँच र सेटिङको ठूलो घेराबन्दीमा परिरहेको संकेत खुलेआम देखिएको छ। आइतबार पाँच जना एसएसपीलाई डिआईजीमा सिफारिस गरेपछि रिक्त बनेका पाँच पद अब शक्ति खेलको केन्द्र बनेको छ ।
याे पनि…
डिआईजी बढुवा प्रक्रियाले एउटा ठूलो रहस्य सार्वजनिक गरिदिएको छ- वरिष्ठता, क्षमताभन्दा सेटिङ बलियो। प्रहरी संगठनभित्र खुलेआम सुनिन थालिएको छ, ‘योग्यताले होइन, कोसँग डिल छ?’
यस प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा सुई सिधै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङतिर तेर्सिन्छ। गृहको चाकरी गर्नेहरू, सत्ता–गणितमा माहिरहरू र विवादित कर्मकाण्ड बोकेका केही एसपीहरू समेतले यसपटक अघि सर्न सम्भावना बलियो बनाएका छन्।
स्रोत भन्छ- ‘जो जसरी पनि आफूढारी आँटेर हानिरहेका छन्। वरिष्ठहरूले पढेर बनाएको करिअर जूनियरहरुले सेटिङमा उछिन्ने अवस्था आउँदै छ।’
यस दौडमा सबैभन्दा अगाडि देखिने वरिष्ठ एसपीहरूमा विमल बस्नेतदेखि सुरेश काफ्लेसम्म मेरिट, अनुभव र सेवाले प्रमाणित गरेको योग्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । तर उनीहरू भन्दा पछाडि बसेर हरेक ढोका ढक्ढक्याउँदै राजनीतिक खुसी खोजिरहेका जूनियरहरू, ‘नियम मिचिँदा मिचिएको मान्ने’ शैलीमा अगाडि आउन खोजिरहेका छन्।
प्रहरीभित्र चलेका कुरा अनुसार- आइजी खापुङको अवकाश नजिकिँदै जाँदा आफ्ना मान्छेहरूलाई माथि राख्ने रणनीति चरममा पुगेको छ। गृहमन्त्रीको संरक्षण त्यसमाथि, ‘ठीक व्यक्तिमा लगानी गर्नुस्, हामी अवकाशपछि पनि मिलेर काम गर्छौँ,’जस्तो शक्तिखेलको आवाज मुख्यालयकै गलैँचामा सुनिन्छ।
सरकारका हरेक भाषणमा निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुधार शब्द सुन्दा मीठो लाग्छ। तर भित्रको खेल भने ‘सेट’को भाषा बोलिरहेको छ।
याे पनि….
यसले प्रहरीको भविष्य के बनाउँछ? एक सक्षम, जिम्मेवार, जनतामैत्री संगठन ? कि राजनीतिक निष्ठामा निर्भर सत्ता–अनुचरहरूको पल्टन ? आज बढुवाको फाइलमा खुट्टा राख्नेहरू भोलि राष्ट्रकै सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्छन्। त्यसैले प्रश्न अझै गम्भीर छ ?
