काठमाडौं । सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । चौधरीलाई कैद माफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कारण माग्ने आदेश गरेको थियो ।
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो ।
रिट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिने निर्णय गरे पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आजदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनेगरी पेसीमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी मिनाहा भएर छुटेका चौधरीलाई टीकापुर घटनामा अदालतले जन्मकैद सजाय ठहर्याएको थियो ।
२०७४ सालदेखि जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीले सरकारले गरेको सजाय माफी मिनाहाको निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि जेलबाट छुटेका थिए ।
सरकारले दिएको सजाय माफीको निर्णयविरुद्ध घटनामा पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । जेठ १५ मा सरकारले चौधरीलाई सजायमा आम माफी दिने निर्णय गरेको भन्दै टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोरालगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
कडायत टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) केशव बोहोराकी पत्नी हुन् । चौधरीलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहले जन्मकैदको फैसला ठहर गरेको थियो ।
यदि सरकारले सजायमा माफी मिनाहा नगरेको भए अदालतको ठहरअनुसार चौधरी आगामी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । सरकारले राजनीतिक आडमा साढे पाँच वर्ष मात्रै कैद बसेका चौधरीलाई भइरहेको कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै १४ वर्षको सजाय माफी दिलाएको हो ।
यसअघि बाँकेका योगबहादुर ढकाल रिगललाई पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले आम मार्फी दिने निर्णय गरेसँगै निवेदन परेको थियो । सो रिटमा सरकारको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि पुनः रिगल पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् ।
