काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको महत्वाकांक्षी ‘नेपाल हाउस’ परियोजना जग्गाको स्वामित्व विवाद, निर्माण अनुमति र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गाको ठूलो हिस्सा दर्ता नभएको, सम्झौतामा संलग्न कम्पनीसँग कानुनी स्वामित्व नरहेको तथा निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृतिको अवस्था स्पष्ट नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अक्टोबर ४ मा एनआरएनए जापानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न गठित ११ सदस्यीय अनुगमन समितिले जग्गा खरिद प्रक्रिया र सम्झौताबारे अनुसन्धान गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले अक्टोबर ४ देखि ३० सम्म स्थलगत निरीक्षण, कागजात अध्ययन, सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र कानुनी परामर्श गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको ताकादा–चोमा प्रस्ताव गरिएको १ हजार ८४६.१४ चुबो क्षेत्रफलको जग्गामध्ये ९७६.७७ चुबो मात्रै दर्ता भएको र बाँकी ८६९.३७ चुबो दर्ताविहीन रहेको छ।
त्यस्तै, सम्झौतामा मुख्य पक्षका रूपमा राखिएको सेनोस कम्पनीले सन् २०१४ मै उक्त जग्गाको स्वामित्व गुमाइसकेको समितिको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी अधिकार सुनिश्चित नभएको पक्षसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरी ठूलो रकम भुक्तानी गरिनु गम्भीर विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित जग्गामा ९६ वटा चिहान, एउटा सामूहिक समाधिस्थल र पूजा भवनसमेत रहेको समितिले जनाएको छ। त्यसमाथि उक्त क्षेत्र चिबा सहरको सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्र (सिटी प्लानिङ कन्ट्रोल एरिया) मा पर्ने भएकाले नेपाल हाउसका लागि परिकल्पना गरिएका सामुदायिक तथा बहुउद्देश्यीय संरचना निर्माण गर्न कानुनी र प्राविधिक जटिलता रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
निर्माणसम्बन्धी आवश्यक स्वीकृति र कानुनी आधारबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
समितिले यसअघि ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद गरिएको कावातो–चोस्थित जग्गाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
संस्थाको नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गा हालसम्म उपयोगविहीन रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन र नयाँ जग्गासँग सट्टापट्टा भएको भनिएको विषयको तथ्यगत पुष्टि हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित जग्गाको कित्ता नम्बरभन्दा फरक कित्ता नम्बर राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको विषयलाई पनि समितिले प्रक्रियागत त्रुटिका रूपमा लिएको छ।
समितिले नेपाल हाउस निर्माणको उद्देश्यप्रति असहमति नरहेको तर सामुदायिक चन्दा, सदस्यता शुल्क र महायज्ञबाट संकलित रकम जोखिममा पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।
कानुनी स्वामित्व, निर्माण अनुमति र आर्थिक कारोबारको आधिकारिकता सुनिश्चित नगरी अघि बढाइएको प्रक्रियाले संस्थालाई आर्थिक तथा कानुनी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सामुदायिक सम्पत्तिको सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शितालाई प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य बनाइएको समितिको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले कुनै व्यक्ति वा नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राखेर नभई संस्थागत सुशासन र भविष्यका सामुदायिक परियोजनालाई सुरक्षित बनाउन अध्ययन गरिएको जनाएको छ।
अब जग्गा खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी र निर्माण सम्भाव्यताबारे उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने देखिन्छ।
