काठमाडौं । नारायणकाजी श्रेष्ठ १७ चैत २०७९ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन श्रेष्ठले सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे । सुराकी खर्चबापत मन्त्रीले ५० हजार र गृहसचिवले २५ हजार पाउँथे ।
चाहेको भए गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ‘मनोमानी’ खर्च गर्न सक्थे । तर, कटौती गर्नेे निर्णयपछि ‘सुराकी खर्च’ का नाममा राज्यकोषबाट हुने करोडौँ रुपैयाँ जोगियो ।
त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगरी अनुसन्धानको लागि बाटो खुल्ला गरिदिए । जसकारण प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दा इतिहासमै उच्च तहका व्यक्तिहरु पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
यसरी मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई समेत दबाब नदिई अनुसन्धानमा सहयोग गरेपछि सर्वत्र चर्चाको पात्र बनेका छन् । इतिहासकै सफल गृहमन्त्री भन्दै श्रेष्ठको प्रशंसा भएको छ । श्रेष्ठको निर्णयलाई समेत वर्तमान सरकारको सहयोग छ ।
यसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा भइरहँदा नेकपा एमाले झस्किएको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलबाट बरामद भएको तस्करीको सुनमा एमालेले बखडा झिकेको छ ।
करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिनबाहेक गृहमन्त्री अरु कुरामा बोल्न संसदको रोष्ट्रममा जानु नै अनौठो कुरा भएको बताए ।
यसरी गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिरहेको एमालेलाई सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नेता/कार्यकर्ता संलग्न रहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । होइन भने श्रेष्ठले गरेका कामको प्रशंसा गर्न छाडेर एमालेले किन राजीनामा माग्न हतार गर्यो ?
बरिष्ठ पत्रकारदेखि समाजसेवी अगुवाहरुले समेत श्रेष्ठ इतिहासकै सफल गृहमन्त्री भनेर बताइरहँदा एमालेले किन राजीनामा माग गरिरहेको छ ? भनेर प्रश्न उब्जिएको छ ।
आफ्ना मान्छेहरु अनेकन प्रकरणमा मुछिन सक्ने डरपछि एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको बरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । त्यसैले सबैले भनिरहेका छन्- श्रेष्ठले कुनै हालतमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुँदैन ।
यता, सत्तापक्षका नेता मेटमणि चौधरीले समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ पदमा बस्न लायक नरहेको आक्षेपसहित राजीनामा मागेको केही घण्टामै जवाफ फर्काएका छन् ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद चौधरीले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु पूरै कार्यकाल (पाँच वर्ष) गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
एमालेको नाम उल्लेख नगरी सांसद चौधरीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा त के ! अबको पूरै अवधि मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सबैखाले भ्रष्टचारीहरूका बास जेलमा गराउनुपर्दछ ।’
भ्रष्टाचारकै कारण राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको जनाउँदै चौधरीले जुनसुकै पद र ओहोदाको व्यक्ति भएपनि भ्रष्टाचारीलाई छोड्न नहुनेमा समेत जोड दिए । भ्रष्टाचारीका अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘भ्रष्टाचारीहरूका कारण– सुन्दर व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । दलहरू बदनाम भइरहेका छन्,’ सांसद चौधरीले भने, ‘यसैले ठूला या साना, कालो या गोरो, होचो या अग्लो, पूर्व या पश्चिम जोसुकै होस ! भ्रष्टाचारहरूका अनुहार मुलुकका जनताले देख्न पाउनुपर्दछ ।’
