काठमाडौं । देशको कानुन पालना गराउने निकाय हो प्रहरी । तर, कानुन बनाउने नेताहरुले ती प्रहरीहरुको पीरमर्का नबुझिदिँदा वर्षौंदेखि प्रताडित भएर बस्नुपरेको छ । जसले गर्दा उनीहरुको काम गर्ने मनोबल बढिरहेको अवस्था छैन ।
प्रहरीको कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तालुक मन्त्रालयले हो । तालुक मन्त्रालयमा जो व्यक्ति आएपनि भन्ने एउटै शब्द हो, उहाँहरुको पीरमर्का राम्रोसँग बुझेको छु । छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ ।
पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ । भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मातहतको निकाय प्रहरीहरुको पीरमर्कामा नुन छर्कने काम मात्रै गरेका छन् ।
आश्वासान दिएका छन्, काम भने जहाँको त्यहिँ अड्किएको छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत नै प्रहरीका जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । तर, प्रक्रियागत रुपमा हुनुपर्ने काम अघि नबढेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री श्रेष्ठले बाहिर जति आश्वासन दिएका छन्, त्यो अनुसार काम अघि नबढेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । यता, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त बहादुर कुँवर जसरी हुन्छ, पहिला जवान र हवल्दारहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आईजी कुँवरको कुरालाई चासो नदिँदा उक्त काम अड्किएको बताइन्छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममै उभिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयसमेत सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र छलफलका लागि संसद्मा आउँछ भन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा एक खालको उत्साह देखिएपनि अहिले उनीहरु निराश भएका छन् ।
