काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सर्वोच्च अदालतलाई अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुने भन्दै जवाफ पठाएको छ ।
अदालतले मागेको २४ घण्टे जवाफ दिँदै सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले उनीहरुलाई थुनामा नराख्दा ‘अनुसन्धान प्रभावित हुने’ जिकिर गरेकी छन् ।
सीआईबीले गत मंगलबार पक्राउ गरेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारी किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । सीआईबीले सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै छाड्न नहुने बताएको हो ।
सीआईबीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुद प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरुलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्य परक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको र निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने विद्यमानता रहेको ।’
‘निज रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्छन्’ सीआईबीले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
यसैबिच, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दायर गरेको छ । अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको बज्राचार्यले बताइन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यी तीन प्रतिवादीसहित ९ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ । यो मुद्दामा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
