काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जारी भएको म्याद बुझ्न नेपाल प्रहरी प्रधानकार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसीका नाममा जारी म्याद तामेली गर्न बिहीबार प्रधानकार्यालय पुगेका अदालतका कर्मचारीलाई आईजीपी सचिवालयले भाषागत त्रुटि देखाउँदै म्याद बुझ्न नमानेको स्रोतको दाबी छ।
निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालतका कर्मचारी म्याद तामेली गर्न प्रहरी प्रधानकार्यालय पुगेका थिए। तर म्यादको भाषा नमिलेको कारण देखाउँदै आईजीपी सचिवालयले बुझ्न अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यता, प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले भने प्रधानकार्यालयमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पत्र प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन्। ‘सर्वोच्चबाट कुनै पनि पत्र आएको छैन,’ उनले भने।
सर्वोच्चले बुधबार कार्कीको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि विपक्षी निकायहरूलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। अब म्याद तामेलीसम्बन्धी घटनाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रहरी प्रधानकार्यालयको भूमिकाबारे चासो बढाएको छ।

