झापा । पूर्वी नेपालको प्रमुख सीमा नाका काँकडभिट्टामा तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी संयन्त्रभित्रै ‘घुमुवा परिचालन’ र कथित असुलीको विषय बाहिर आएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईंमाथि आफ्नै संयन्त्रमार्फत सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरी सीमा क्षेत्रमा ‘सेटिङ’ र असुली चलाएको आरोप लागेको छ।
स्रोतका अनुसार कार्यालयमा सादा पोशाकमा खटिएका सहायक हवल्दार रमेश लुइँटेल र सुमन खत्रीको भूमिका पछिल्लो समय शंकास्पद देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनीहरूले साना तस्करदेखि नाकासँग जोडिएका केही व्यवसायिक क्षेत्रसम्मबाट नियमित रकम उठाउने गरेको स्रोत बताउँछ।
हाकिमलाई गुमराहमा राखेर घुमुवामार्फत ‘सेटिङ’ चलाइएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत अहिले काँकडभिट्टामा उठेको छ।
काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भने यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि यस नाकामा घुमुवा प्रहरी, तस्करी र कथित असुलीलाई लिएर विभिन्न समयमा समाचार तथा गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको काँकडभिट्टा निरीक्षणका क्रममा समेत सुरक्षाकर्मीका घुमुवामाथि रकम उठाएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि अनुसन्धानको विषय उठेको थियो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको काँकडभिट्टा तथा मेची भन्सार निरीक्षणका क्रममा स्थानीय महिलाले सुरक्षाकर्मीका घुमुवाले रकम उठाउने र रकम दिएर सामान ओसारपसार गर्न दिने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईं र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी विकास थापासहित ११ जना सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको दायरामा परेको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि त्यतिबेला प्राप्त गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आन्तरिक छानबिन भइरहेको बताएको थियो। अर्कोतर्फ डीएसपी चापागाईंले आफ्नो मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरेका थिए।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि काँकडभिट्टामा उही प्रश्न दोहोरिएको छ- पूर्वी सीमा नाकामा तस्करी कहिले रोकिन्छ? प्रहरीकै सादा पोशाकको संयन्त्रबाट ‘लाइन’ चल्ने गरेको आरोपमाथि छानबिन कहिले हुन्छ?
नाकामा तस्करी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संयन्त्रभित्रै ‘लाइन’ मिलाउने र असुली हुने गरेको आरोप सत्य हो भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने?
साना कारोबारीलाई कडाइ गर्ने तर ठूला कारोबारीसँग ‘सेटिङ’ हुने गरेको आरोपबारे पनि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
