काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुख डीपी अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
भदौ २६ गतेको बैठकमा सांसद सुनारले ‘बाबुलाई छोरीको, पुलिसलाई चोरीको आरोप गम्भीर हुन्छ’ भन्दै आईजीपी कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
तर, संसद्मा बोलिएको हरेक शब्द स्वतः मर्यादित हुँदैन। आरोप लगाउने अधिकार छ भन्दैमा संस्थाको गरिमा, व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संसदीय भाषाको सीमा नाघ्ने छुट कसैलाई हुँदैन।
सभामुखको निर्देशनपछि अब प्रश्न उठ्छ- सुनारले संसद्मा उठाएको विषय साँच्चिकै छानबिनको माग थियो कि प्रहरी नेतृत्वमाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने हतारो?
छानबिन आवश्यक भए प्रमाण र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर, आरोपलाई नै फैसला जसरी प्रस्तुत गर्ने र संसद्को गरिमालाई व्यक्तिगत आक्रोशको मञ्च बनाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नैपर्छ।
संसद् आरोपको थलो होइन, जवाफदेहिताको थलो हो। प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र मर्यादित भाषा चाहिन्छ।
संसद्को रेकर्डबाटै अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक र संसदीय पाठ हो।
