काठमाडौं । ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्का नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमुक्त गर्न खोजिरहेका छन् । सोहीअनुरुप खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारले शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमानसिंह घिसिङलाई हटाएर सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।
तर कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको छोटो समयमा नै उनको काम गर्ने शैलीबाट ऊर्जामन्त्री खड्का असन्तुष्ट भएका हुन् । शाक्यको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएका मन्त्री खड्काले उनलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली तत्कालै सकारात्मक नभएपनि शाक्यले गरेका गल्ती केलाएर आउन मन्त्री खड्कालाई भनेको स्रोतले जनायो ।
विद्युत् प्राधिकरणका कारण अहिले ‘टेक एन्ड पे’को विवाद उत्पन्न भएको मन्त्री खड्काको बुझाइ छ । ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाको ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
‘टेक एन्ड पे’ भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता भए पनि विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको बिजुलीको रकम विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । तर यस्तो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
भर्खरै बामे सर्न लागेको ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाले समस्याग्रस्त बनाउने उनीहरूको तर्क छ ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पदभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४८ सय मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जो विवादमा परेको छ । शाक्यले गरेको यो पहिलो निर्णयलाई नै प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका थिए ।
