काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिक्त रहेको नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) पदमा बढुवा सिफारिसको तयारी गरेपनि सकिरहेको छैन । राजनीतिक खिचातानीकारण बढुवा हुन नसकेकेको बताइएको छ ।
संगठन प्रमुखले आफूअनुकुल बढुवा गर्न पाएका छैनन् । सत्तासीन दलकै नेताहरूको दबाब आएपछि बढुवा सिफारिस गर्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
गतसाल २०८१ चैतदेखि नै प्रहरीमा डिआईजीको पद रिक्त भएपनि बढुवा रोकिएको थियो । हाल प्रहरी संगठनमा १० वटा डिआईजीको पद रिक्त छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणालगायत शीर्ष नेताहरुले आफ्नो गोजीबाट नाम निकाल्दै सिफारिस गर्न दबाब दिएपछि बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
अझैं तत्काल बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।
चैतमा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको टोलीले अनिवार्य अवकाश पाएको थियो । जतिबेला कुँवरकै ब्याचका ३ जना डिआईजी पनि घर गएका थिए । ४ चैतमा कुँवरको ठाउँमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका दिपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त भए ।
त्यसपछि आईजीपी थापाले रिक्त एआईजीमा ६ जनालाई बढुवा गरे । गत चैतदेखि रिक्त रहेको डिआईजीमा अहिलेसम्म पदपुर्ति गर्न नसक्दा गृहमन्त्री लेखक र संगठन प्रमुखको चर्को आलोचना भएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१) (ख) अनुसार डिआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् । नियम ३० उपनियम (२) (१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीका आईजीपी थापाले बरियताकै आधारमा मात्र नभएर कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बढुवा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गृहमन्त्री लेखकले हस्तक्षेप गरेपछि डिआईजी बढुवा रोकिएको हेडक्वार्टर स्रोतले जनाएको छ ।
अहिलेको डिआईजी बढुवामा पर्ने अधिकृतहरूले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना उच्च रहेकाले यो प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै संवेदनशील र रणनीतिक बनिरहेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवाअवधि, बरीयता, विवादरहित रेकर्ड लगायतका मापदण्डहरू प्रमुख आधार हुनेछन् ।
तर, प्रहरी संगठनमा अब्बल र इमान्दार प्रहरी अधिकृतलाई छाडेर विवादित र कार्यक्षमतामा कमजोर रहेका अधिकृतलाई गृहमन्त्री लेखकले दबाब दिएकै कारण डिआईजी बढुवा रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ । स्रोतकाअनुसार त्यतिमात्र नभएर ती अधिकृतहरु विवादित समेत हुन् ।
‘गृहमन्त्रीले आफ्नोभन्दा पनि पार्टी सभापतिको सिफारिसमा भन्दै केही मान्छेहरुले सूची दिएका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘उनीहरुको बरियता, कार्यसम्पादन क्षमता निकै कमजोर छ । तर उनीहरुलाई जसरी पनि बढुवा गर्नको लागि दबाब छ । सायद त्यहि कारण बढुवा रोकिएको हुनपर्छ ।’
बाहिर देख्दा भलाद्मी र कर्तव्यनिष्ठ देखिने गृहमन्त्री लेखकको पछिल्लो समय प्रहरी संगठनमा चर्को हस्तक्षेप रहेको बुझिन्छ । नत्र, प्रहरी नेतृत्वले आफूअनुकुल सरुवा/बढुवा गर्ने हुँदा किन २ महिनासम्म रोकेर राखियो ? कसको स्वार्थको लागि रोकेर राखियो ? गृहमन्त्री लेखकसँग यसको जवाफ छ ।
संगठन प्रमुखलाई सम्पूर्ण सरुवा/बढुवाको अधिकार दिने तागत गृहमन्त्री लेखकसँग छ ? प्रहरी बुझेको मान्छेले गर्ने हो सरुवा/बढुवा । कुनै दलको नेता भएर मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्दैमा प्रहरीभित्र सबै मैले बुझेको छु भनेर हस्तक्षेप गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
प्रहरीभित्र कानुनमा मास्टर्स गरेका पहिलो एसएसपी, जसले हाँकिरहेका छन् काठमाडौंको कमाण्ड
१० डिआईजी पदमा चर्को दौडधुप, यी हुन् नजरमा परेका एसएसपीहरु
