काठमाडौं । गएको चैत २४ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । गभर्नर पद कसले लिने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मतभेद छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो गभर्नर महिलालाई बनाएर इतिहास रच्ने दाउमा छन् । अहिले कायममुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुंगानालाई उनी गभर्नर बनाउन चाहान्छन् ।
तर, कांग्रेसले गभर्नर पदलाई महत्त्व दिएर अडान कायम राखेको छ । मंगलबार साँझ दुई शीर्ष नेताबीच भएको भेटमा देउवाले गभर्नर पद नछाड्ने अड्डी कसेका हुन् ।
भेटमा राजनीतिक दबाबकाबीच भएको भेटघाटमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त रहेको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा समझदारी जुट्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कामू गभर्नर डा. नीलम तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउने बताइरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसले भनेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान जोडदारका साथ राखेका छन् ।
एमाले निकट ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन नहुने र कांग्रेसले अघि सारेका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर बनाउनु पर्ने देउवाले अडान राखेका हुन् ।
छलफलमा राष्ट्र बैंककै सिनियर डेपुटी गभर्न त्यसमाथि महिला भएकाले नीलमलाई नै गभर्नर बनाउँदा विवाद पनि नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क राखेका थिए । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एमालेले रोजेको व्यक्ति हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको भन्दै गभर्नर कांग्रेसले रोजेको व्यक्ति हुनुपर्ने देउवाको अडान छ ।
देउवाले यस्तो अडान राखेपछि ओलीले सहमतिमै गभर्नर नियुक्ति गर्ने कुरामा आफू दृढ रहेको बताएका थिए । सरकारको नेतृत्व आफूले गरेको भन्दै विवादरहित र योग्य मान्छेलाई दल नभनी गभर्नर बनाउनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेस पनि सहमत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
ओली देउवाको छलफलपछि कांग्रेस नेताहरुले गभर्नर कांग्रेको भागमा परेको बुझेका छन् । गएको चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल सकिएपछि नेपाल राष्ट् बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ ।
सत्ता साझेदार दल कांग्रस एमालेबीच सहमति नजुट्दा राष्ट् बैंक ऐनमा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गरेर नाम सार्वजनि गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भइसकेको छ । ऐनले तोकेको समयमा गभर्नर नियुक्त नगरेर कानूनको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिमा कांग्रेस निकट मानिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र देउवा निकट रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल सदस्य रहनुले पनि गभर्नरमा कांग्रेसले रणनीतिक चाल चालेको बुझिन्छ । सिफारिस समितिको संयोजक एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बहालवाला डेपुटी गभर्नर मध्येबाट अनिवार्य १ जनासहति ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिसमा परेका ३ मध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्न नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । बहालवाला दुईवटै डेपुटी गभर्नर एमाले निकट छन् ।
कांग्रेसले भने पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीm राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे, राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक समेत रहेका नविल बैंकका निवर्तमान सीईओ ज्ञानेन्दर ढुंगना र बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारेको थियो ।
तर ६५ वर्ष उमेर कटेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन मापदण्ड नै संशोधन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार मात्रै अन्तरिमकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा ढुंगाना वा भट्ट बलिया दाबेदार देखिएका छन् ।
