काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीले निजीकरणसम्बन्धी तत्कालीन कानुन बमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले उक्त सम्पत्तिसँग आफ्नो सरोकार नभएको बताए ।
उनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया शुरू भएको बताए ।
उनले नितान्त आर्थिक बिषय राजनीतिक बिषय बन्नु आफैंमा दुःखलाग्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार आफैँले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जिकिर गरे ।
उनले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँगै च्याम्पियन, फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामिको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको दाबी गरे ।
उनले राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई थप जटिल बनाउँदै लैजाने दाबी गरे । उनले यो विषयलाई पार्टीगत रुपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाउन नहुने बताए ।
