काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको कल्याण कोष विरुद्धको विषयमा भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी संगठनको छविमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी बिषयमा समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद भएको बताएको छ ।
प्रहरीको प्रचलित कानूनी श्रोतबाट प्राप्त कल्याण कोषमा रहेको रकमको परिचालन तथा लगानीको विषयलाई लिएर नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनबाट प्रेषित विज्ञप्ति तथा केही अनलाइनहरुमा सम्प्रेषित समाचारमा प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो ।
पछिल्लो समय कोषको रकम, लगानीको विषयबारे प्रश्न उठाउँदै विभिन्न समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तर, कोषको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराइएको भन्दै प्रधान कार्यालयले त्यस्ता प्रश्नको खण्डन गरेको हो ।
प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालकका लागि गृह मन्त्रालय, पूर्व प्रहरी संगठनका प्रतिनिधि समेत रहने भएकाले एकल निर्णय असम्भव रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट नियमित लेखा परीक्षण हुने भएकाले समेत यसको पारदर्शितामा कुनै शंका नरहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय बचत रकमबाट कल्याण कोष निरन्तर रुपमा वृद्धि भइरहेको तथ्य कल्याण कोषको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तिय विवरणमा समेतबाट स्पष्ट हुन्छ,’ प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विज्ञप्तिमा कोषबाट सेवा सुविधा सहज रुपमा वितरण गर्न काठमाडौं उपत्यका, सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा पूर्व प्रहरी समन्वय डेस्क स्थापना गरी समन्वय अधिकृत तोकिएको उल्लेख छ ।
साथै,उपत्यका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन भइरहेकोमा यस्ता भ्रम फैलाउनु दुःखद भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ ।
२०३९ सालमा सुरु भएको कोष २०५२ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा छ ।
कोषले विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी तथा सीपमूलक कार्यक्रम, गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित कर्मचारीहरुको औषधोपचार अनुदान, किरियाकर्म खर्च, अमर प्रहरीका छोरीलाई विवाह अनुदान, कल्याण कोष ज्येष्ठ प्रहरी भत्ता, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहयोग, राहत सामग्रीवितरण, सीपमूलक तालिमप्रदान, सर्वसुलव र गुणस्तरीय शिक्षाप्रदानको लागि पुलिस स्कूल सञ्चालन आदि कार्यक्रमहरुलगर्दै आइरहेको छ ।
प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक संरक्षक रहने प्रावधान छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९४ अन्तर्गत प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम कोष सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार भूतपू्र्व प्रहरी संगठनमध्ये एक संगठनका अध्यक्षले अनावश्यक रूपमा विभिन्न माग राखेको र त्यो पूरा नभएपछि उनी एकोहोरो रूपमा वहालवाला नेतृत्वविरुद्ध प्रचारबाजीमा लागेका छन् ।
‘एउटा समूहले आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम आफूहरूले खर्च गर्न पाउने माग राखेको थियो, कानून र व्यावहारिक रूपमा दुवै सम्भव नहुने भएपछि त्यो समूह भ्रामक प्रचारवाजीमा लाग्यो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित उच्च स्रोतले भन्यो ।
