काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्चार्जको रुपमा एक वर्ष अवधी पुगेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को सरुवा तयारी थालेको छ । तर, सरुवाको लागि चर्को चलखेल भएको पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी चलखेल एसपीहरुले जिल्ला इन्चार्ज र डिएसपीहरुले काठमाडौं उपत्यकाको वृत्तहरुको लागि भइरहेको छ । जहाँ जान केही प्रहरी अधिकृतहरुले राजनीतिक भिटो अर्थात पावर प्रयोग गरिरहेका पाइएको हो ।
सुनसरी, रौतहट, बारा, कपिलवस्तु, पूर्वी नवलपरासी, इलाम, धनकुटा, उदयपुर, नुवाकोट, कास्की, भक्तपुर र डोटी लगायतका जिल्लाका एसपीको एक वर्ष पुगेको कारण सरुवा हुँदैछ । जहाँ जान केही एसपीहरु खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।
विशेषगरी सुनसरी, बारा, रौतहट, रुपन्देही, कपिलवस्तु, भक्तपुर, कास्की जानका लागि केही एसपीहरु गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ निकटका मान्छेसँग मोलमोलाई गरिरहेको बुझिएको छ ।
यी जिल्लाहरुमा एसपी सरुवाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । केही बदनाम र पटक पटक इन्चार्ज भएका एसपीहरु पुनः कास्की, बाँके, बारा, रौतहटजस्ता जिल्लामा सरुवाका लागि चर्को दबाब दिइरहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
यी जिल्लाहरुको प्रहरी प्रमुख लैजानमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि बिचौलियाहरु बढी सक्रिय भएका छन् । केही एसपी भने प्रहरीको नीति नियमलाई नै उल्लंघन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)लाई दबाबमा राखी रोजेको जिल्ला जाने तयारीमा छन् ।
डिएसपी सरुवामा झनै चलखेल
सरुवा मापदण्डअनुसार १ वर्ष जागिर रहेकालाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी नदिइने भनेर प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, केही डिएसपीहरु उक्त नियमावली उल्लघंन गरेर इन्चार्ज जाने तयारीमा छन् ।
१८ साउन २०७९ मा डिएसपी भएको टोली राजनीतिक भिटो पावर प्रयोग गरी उपत्यकामा खाली हुने वृत्तहरु जान लागिपरेका स्रोत बताउँछ । जबकी डिएसपी दिपेन्द्र कुमार पालबाहेक सो टोलीका अधिकांश १६ भदौ २०८१ मा घर जानेछन् ।
सो टोलीका केशर बहादुर कार्की र टीका बहादुर कार्की गत चैत २०७९ मा अवकाश पाइसके । तर, बाँकी रहेका ३१ जना जसरी पनि इन्चार्जमा जान लागिपरेका छन् । मापदण्डअनुसार उनीहरुलाई इन्चार्ज दिन मिल्दैन ।
दलराम टमटा, भोजराज पाण्डेय, भरत शाह, फणिन्द्र रानाभाट, अनिल कुमार उप्रेती, राजन कुमार गौतम, विजय कुँवर, खगेन्द्र रिजाल, राम बहादुर चन्द, राकेश पोदारलगायतले राजनीतिक भिटो लगाएर हाम्रो पक्का इन्चार्ज हुन्छ भन्दै हिँडेका छन् ।
सोही टोलीका किरण न्यौपाने इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुर, बर्दिया र मदन कुँवर इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको इन्चार्ज छन् । उनीहरुको समेत सरुवा हुनसक्ने बताइएको छ ।
यसरी १ वर्ष जागिर अवधी बाँकी रहेकालाई इन्चार्ज दिन नमिल्ने नियमावली रहेपछि उनीहरुले आईजी बसन्त कुँवरलाई भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई रिझाउन व्यस्त रहेको बुझिएको छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ- सामान्यतया, प्रचलित नियमअनुसार अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा अवकाश हुन बाँकी १ वर्ष रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सरुवा जान चाहेमा निजले चाहेको कार्यालय (वतनजिल्ला समेत) मा सुविधा स्वरुप सरुवा गर्न सकिनेछ । तर, कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाइने छैन ।
यसरी प्रष्ट रुपमा नियमावलीमा लेखिएको बुँदालाई वेवास्ता गर्दै इन्चार्ज जान खोजिरहे पछि आईजी कुँवरलाई समेत निकै चुनौती हुने देखिन्छ ।
सम्भवतः आजभोलीमै डिएसपी/एसपी सरुवा निस्किनेछ ।
