सात वर्षअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रहरी संगठनमा राजनीति घुसाएर मनपर्दी गरेको आक्षेप लागेको थियो । जतिबेला प्रचण्डले सिनियरलाई पाखा लगाएर जुनियर प्रहरीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए ।
अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रहरी संगठनभित्र लागेको पुरानो दाग मेट्नुको साटो झन्झन् गल्तीको चाङ थप्दै गएको छ । भजनमण्डली च्याप्ने र व्यावसायिक मर्यादा राख्ने प्रहरी खेद्ने परम्परालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तल्लो तहसम्मका प्रहरीको हकअधिकारको लागि आफू लडिरहेको बताएपछि सबैलाई लागेको थियो– अब पुलिसभित्र विधिको परिपालना हुने भयो । उनीप्रति धेरै प्रहरीको आशा थियो ।
बेथितिको चक्रव्यूहमा फसेको पुलिसमा आशा बौरिने भयो । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठको त्यो भाषण मेचीकाली नपुग्दै सरुवाका नाममा प्रहरीभित्र सरुवा आतंक मौलाएको छ । समयावधी नपुग्दै सरुवा गर्न थालेपछि प्रहरी अधिकारी त्रसित हुन थालेका छन् ।
दण्ड, जरिवानामा परेका प्रहरी अधिकारी सत्ता निकट भएकै कारण योग्यतामा रोज्जा ठाउँमा जान सफल भएका छन् । ललितपुर प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी शिद्धिबिक्रम शाह यस्तै खेलबाट बालबाल बचेका छन् ।
राम्रो काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई भकुण्डो बनाउँदा व्यक्तिको मनोबल गिर्ने र सांगठनिक मर्यादामा आँच आउने पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी बताउँछन् ।
प्रहरीको उच्च तहका प्रहरी अधिकारी बाहेक तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीलाई छ । तर, प्रहरी सरुवा बढुवामा चलखेल यस्तो हुन्छ कि हवल्दार र सिपाहीको सरुवा पनि मन्त्रालयको छायाँ देखिन्छ ।
प्रहरीको क्षेत्र, जिल्लादेखि चौकी प्रमुखसम्मको छनोट नेताको तजबिजमा हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले समयावधी नपुग्दै ५ एआईजीहरुको सरुवा गर्यो । त्यस्तै सरुवा मापदण्डबिना नै सोमबार गृहले पाँचजना प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को सरुवा निकाल्यो ।
जसले वर्तमान सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । आलोचना हुनुको कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई छानी-छानी सरकारले परिवर्तन गर्नु हो ।
यसरी वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको ‘टार्गेट’मा पर्ने अधिकृतहरु हुन्, एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली । एआईजी ज्ञवालीकै कमाण्डमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो । पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्दागर्दै ‘टार्गेट’मा परे ज्ञवाली ।
एआईजी ज्ञवालीको टोलीमा थिए एसएसपीद्धय दानबहादुर कार्की र डा. मनोज केसी । उनीहरु संगठनमा व्यवसायीक प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन् । संगठनको नीतिअनुसार चल्नसक्ने क्षमताका उनीहरुलाई सर्वसाधारणले समेत हिरोको उपमा दिएका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख रहेका केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर एआईजी ज्ञवालीको टोलीलाई सफल मात्र होइन सिंगो प्रहरी संगठनको गुमेको साख उठाए ।
उनीहरुको सफल अनुसन्धानपश्चात नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत भीआईपीहरु पुर्पक्षको लागि थुनामा गएका छन् ।
जसले गर्दा ज्ञवाली, कार्की र केसी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको निशानामा परेका हुन् । यसरी राम्रो काम गर्दागर्दै शक्तिकेन्द्रको निशानामा पर्न थालेपछि अन्य प्रहरीको समेत काम गर्ने मनोबल घट्नेछ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सरकारको ‘टार्गेट’मा परेपछि बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनाहिना प्रकरण र तस्करीको ६१ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले गरिरहेको छ ।
सिआईबी स्रोतका अनुसार उक्त दुवै प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्सन भेटिएको छ । सत्तासाझेदार दलका नेतादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको संलग्नता भेटिएको सिआईबी स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा यस प्रकरणमा समेत भीआईपीहरु पक्राउ पर्नसक्ने सम्भावना छ ।
भीआईपीहरु पक्राउ पर्न थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सिआईबी प्रमुखलाई समेत पछि हट्न सक्दैन । त्यसलै अब सिआईबीले भीआईपीलाई पक्राउ गर्न थालेलगत्तै सरुवा हुने पालो एआईजी किरण बज्राचार्यको नआउला भन्न सकिन्न ।
एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ राम्रो र सफल अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु कुनै राजनीतिक नेतृत्वको दबाब सहन सक्दैनन्, जसले गर्दा अनुसन्धानले सफलता हासिल गर्छ । ज्ञवाली, कार्की र केसी सोही पात्र हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा मात्र हैन, सशस्त्र प्रहरीमा पनि उही रोग छ । एक वर्षे अवधि पुगेर सरुवा कुरेर बसेका अधिकृतहरूले नयाँ बजेट चलाउन नपाउँदै गुन्टा कस्नुपरेको छ । प्रहरी संगठनमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सरकार प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
विधिको शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गठबन्धन सरकारको गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारी सरुवाको आत्मरतिमा छन् । उही पदचाप पहिल्याउनु थियो त अघिल्लो सरकारलाई सराप्नुको औचित्य के रह्यो त ?
