काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र पछिल्लो समय ३० वर्षे सेवाहदले निकै चर्चा पाएको छ । आजकल प्रहरीका धेरै अधिकारीहरुको यसै बिषयमा छलफल हुने गरेको पाइएको छ । ३० वर्षे हट्ला या नहट्ला भनेर एकले अर्कोलाई सोधिरहन्छन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधी लागू छ भने नेपाली सेनामा हटिसकेको छ । नेपाली सेनामा लागू भएको मोडालिटी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि लागू हुनुपर्ने माग पटकपटक उठ्दै आइरहेको हो । तर, बिडम्बना ३१ वर्षसम्म प्रहरीमा ३० वर्षे हट्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाएर उमेर र पदावधि मात्र लगाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । जसको खुलासा तालुक मन्त्रालयका नेतृत्वले नै गरिदिएका छन् ।
हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने पहल अगाडि बढाएको बताउँदै आएका छन् । जुनकुरा प्रहरी नेतृत्वले समेत आफूलाई भनिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले भन्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले १० असारमा प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको र छलफलको लागि संसदमा आएर त्यसलाई हटाउन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । गृहमन्त्रीको भनाइपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा एक खालको उत्साह देखिएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त कुँवरसमेत सकारात्मक छन् । आफू आईजी नहुँदै कुँवरले संगठनको फाइदाको लागि ३० वर्षे हटाउनुपर्ने भन्दै सुझाव दिँदै आएका थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसो भनेपछि यस विषयमा थप चर्चा र चासोको विषय बढेको छ । ३० वर्षे हटाउँदाको फाइदा र बेफाइदाबारे राम्रोसँग बुझेका आईजी कुँवरले समेत गृहमन्त्रीलाई कन्भिस गराएको बताइन्छ । त्यसो भए के प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधी हट्ला ?
गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो कुरा भनिरहँदा करिब पाँच वर्षदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै घुमिरहेको थियो । श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि पुनः गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा टेबल गर्नेछ ।
तर सो मस्यौदामा अर्थले केही बुँदा संशोधन गर्ने भनेकाले गृहमै अड्किएको बताइन्छ । फेरी उक्त ऐन गृहबाट कानुन र कानुनबाट गृह हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि कुन दिन संसद्मा पुग्छ गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफैं अन्यौलमा छन् ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग अहिले मात्र उठेको होइन् । २०५५ सालबाट नै यो विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ । तर विडम्वना हरेक आईजीपी अवकाशको मुखमा यो विषयले निकै स्थान पाउने गरेको छ ।
०००
प्रहरी कर्मचारीकै वृत्ति विकासका लागि भनेर ३० वर्षे हटाउने तयारी गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय बताउँछ । ३० वर्षे हटाउँदा आर्थिक भार समेत कम हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण राज्यले ५० अर्बभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरिरहेको स्रोत बताउँछ । त्यसैले पनि संगठनको फाइदाको लागि तत्काल केही असर देखिएपनि भोलिका दिनमा यसले राम्रो गर्ने सुरक्षाका जानकारहरु बताउँछन् ।
सेवाअवधिको कराण प्रहरी संगठन कमजोर भएकोमा सबै प्रहरी अधिकारीहरु एकमत छन् । तर, केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिस्वार्थका कारण यो हट्न सकिरहेको छैन । अहिलेका गृहमन्त्री केही सकारात्मक देखिए पनि ऐन संसदमा पुगेर छलफल नभएसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको छ ।
उमेर र पदावधि हेरफेर
हाल प्रहरी कर्मचारीहरू तीन आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन्छन् – उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि । ३० वर्षे सेवाअवधि हटेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र पदावधिका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
उमेर हद र पदावधिका कारण अवकाशमा जाने प्रस्ताव प्रहरी संगठनमा लागू भएमा पदावधि र उमेरका सर्तहरु समेत थपघट हुनेछ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को पदावधि ४ वर्ष उल्लेख गरिएको छ ।
तर त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको प्रस्तावमा भने आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट १ वर्ष घटउँदै ३ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अहिले कामय रहेको आईजीको उमेरहद ५८ वर्ष भने यथावत हुनुपर्ने प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को उमेर र पदावधि थपघट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआईजीको उमेर ५६ र पदावधि ५ वर्षको छ । तर, प्रस्तावमा एआईजीको उमेर हद १ वर्ष बढाउँदै ५७ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५ वर्षे अवधिलाई भने १ वर्ष घटाउँदै ४ वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी नियमावलीले एआईजी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि (५ वर्ष) र उमेरहद (५६ वर्ष) एउटै कायम गरेको छ ।
तर, प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्तावमा भने एआईजी र डीआईजीको पदावधि र उमेरहद फरकफरक राखिएको छ । डीआईजी, बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधिमा डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एसपीको पदावधि भने १० वर्षलाई नै यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को उमेर हद पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवैको उमेरहद ५५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भने डीएसपीको उमेरहद ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ कायम छ ।
त्यस्तै बरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (बरिष्ठ सई), सई र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को उमेरहद पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार सई, वरिष्ठ सई र असईको उमेरहद ५२ वर्ष छ । हेर्डक्वाटरको प्रस्तावअनुसार यी तीन वटै पदको उमेरहद ५४ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संशोधनका लागि भन्दै प्रहरी हेर्डक्वाटरले गरेको प्रस्तावमा सिपाही हवल्दारको उमेर हद पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ (१) (क) को ८ मा वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार र जवानको अनिवार्य अवकाशको उमेर ४८ वर्ष तोकिएको छ ।
तर, हेर्डक्वाटरले संशोधनका लागि भनेर पठाएको विवरणमा सिपाहीदेखि वरिष्ठ हवल्दारको उमेरहद ३ वर्ष बढाउँदै ५१ वर्ष पुर्याइएको छ । हेडक्वाटरको उक्त प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा सिपाहीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मले ५१ वर्ष उमेर पूरा हुन्जेलसम्म सेवामा रहन पाउनेछन् ।
कार्यालय सहयोगीको यसअघिको ५५ वर्ष उमेरहदलाई भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।
