काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पद कति सुरक्षित छ ? सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएपछि यो प्रश्न फेरि चर्चामा आएको हो।
प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र अवकाशलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा सरकारको निर्णय र राजनीतिक परिस्थितिले प्रभावित पार्ने पुरानो प्रवृत्ति अहिले पनि कायम रहेको यस घटनाले देखाएको छ।
गत १८ कात्तिकमा सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो। कार्कीलाई हटाएपछि एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।
तर, सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन। कार्यकाल बाँकी रहँदै आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको र आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिइएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
कार्कीको यो कदमले व्यक्तिगत पदमुक्तिको विवादलाई प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व र सरकारको अधिकारको सीमासँग जोडिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले भविष्यमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउँदा सरकारले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियासमेत स्पष्ट पार्न सक्नेछ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पद सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी होइन। देशभरको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, प्रहरी परिचालन र संगठनको समग्र कमान्ड यही पदबाट सञ्चालन हुन्छ। यस्तो जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको कार्यकाल नै अनिश्चित हुने अवस्था आए संगठनको नेतृत्व क्षमता, मातहतका अधिकारीको मनोबल र दीर्घकालीन योजनामा असर पर्न सक्छ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको नियुक्ति र बहिर्गमन विवादमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापनापछि प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्न नसकिएको इतिहास छ। कहिले सेवा अवधिको व्यवस्थामार्फत नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ त कहिले वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतसम्म विवाद पुगेको छ।
नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक प्रभावको पुरानो इतिहास
२०४९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण समयअगावै अवकाश लिनुपरेको थियो। त्यसपछि मोतीलाल बोहोरा प्रहरी प्रमुख बने। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसबेलादेखि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो।
२०५३ सालमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएपछि संगठनभित्र ठूलो विवाद भयो। सरकार परिवर्तन भएपछि खरेल पुनः प्रहरी प्रमुखमा फर्किए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि खरेलको पक्षमा फैसला गर्यो।
यो घटनाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र बहिर्गमनमा राजनीतिक निर्णय हाबी हुँदा संगठनको चेन अफ कमान्डमै असर पर्ने देखाएको थियो।
२०६३ पछि पनि प्रहरी नेतृत्व विवादमुक्त हुन सकेन। ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएको आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायतका सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणसँग जोडियो। उक्त प्रकरणमा तीनै पूर्वआईजीपी अदालतबाट दोषी ठहर भए।
त्यसपछि नियुक्त भएका केही प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा शान्त रहे पनि २०७३ सालको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणले फेरि संगठनलाई विवादमा तान्यो।
तत्कालीन सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएपछि प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रमुख बने।
त्यस घटनाले प्रहरी नेतृत्व चयनमा सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने अवस्था देखायो। साथै, प्रतिस्पर्धी अधिकृतहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संगठनभित्रको ध्रुवीकरण पनि सतहमा आयो।
२०७४ चैतमा सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा रमेश खरेल र पुष्कर कार्की पनि प्रमुखका दाबेदार थिए। खनालसँगै सेवा प्रवेश गरेका खरेलले नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दर्ज्यानी चिह्न लगाउनुअघि नै राजीनामा दिए। नेतृत्व चयनपछि पनि संगठनभित्र असन्तुष्टि कसरी कायम रहन्छ भन्ने त्यस घटनाले देखाएको थियो।
२०७९ सालमा धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि विवादमा पर्यो। विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएर संगठनबाट बाहिरिए।
यसरी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा, नियुक्तिपछिको असन्तुष्टि र राजनीतिक प्रभावका घटनाले संगठनको संस्थागत एकतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
पदावधिको प्रत्याभूति नहुँदा नेतृत्व कमजोर
प्रहरी महानिरीक्षकको निश्चित पदावधि राखिनुको उद्देश्य नेतृत्वलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु पनि हो। सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक प्राथमिकतामा आउने फेरबदलले प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व प्रभावित नहोस् भन्ने यसको मूल मर्म हो।
तर, व्यवहारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र बहिर्गमन राजनीतिक निर्णयसँग जोडिँदै आएको देखिन्छ। यसले प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकालको सुनिश्चितताबारे नै अन्योलमा पार्न सक्छ।
प्रहरी प्रमुखले संगठन सुधार, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान प्रणालीको विकास र सुरक्षा व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन निश्चित समय र संस्थागत समर्थन आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व नै अस्थिर हुँदा यस्ता योजना निरन्तरता पाउन कठिन हुन्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर संगठनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा र गुटगत गतिविधिलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने अवस्था पनि देखिँदै आएको छ। एक समूह नेतृत्वमा पुग्दा अर्को समूह असन्तुष्ट हुने र नेतृत्व परिवर्तनसँगै संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि असर पार्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखको अधिकार, मातहतका अधिकारीको जवाफदेहिता र संगठनको आन्तरिक अनुशासनलाई कानुनले स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेतृत्वलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट जोगाउने र नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था उत्तिकै आवश्यक छ।
कार्कीको मुद्दाले आगामी नेतृत्वको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने
दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनले अहिलेको प्रहरी नेतृत्व मात्र होइन, भविष्यमा आईजीपी बन्ने अधिकारीको पदावधि कति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व नियुक्त गर्ने अधिकार छ। तर, नियुक्तिको अधिकार हुनु र कार्यकाल बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट आधार तथा प्रक्रिया नखुलाई पदबाट हटाउन पाउनु एउटै कुरा होइन। सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य र कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा उठाएका प्रश्नको निरूपण हुँदा सरकारको अधिकारको सीमा र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिसम्बन्धी कानुनी व्याख्या महत्वपूर्ण बन्नेछ। अदालतले सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका निर्णयका लागि नजिर स्थापित गर्न सक्छ।
यदि प्रहरी प्रमुखको पदावधि राजनीतिक वा प्रशासनिक इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था रहिरह्यो भने आगामी आईजीपीले पनि आफ्नो कार्यकालको सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले नेतृत्वलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न कठिन बनाउन सक्छ।
प्रहरी संगठन राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो। सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, तर संगठनको जिम्मेवारी निरन्तर रहन्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पनि सरकारको तत्कालीन प्राथमिकताभन्दा कानुनी व्यवस्था, संस्थागत मर्यादा र संगठनको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
दानबहादुर कार्कीको मुद्दाले उठाएको प्रश्न अब उनी पदमा फर्किन्छन् वा फर्किँदैनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। यसले भविष्यमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कति सुरक्षित हुन्छ र सरकारको निर्णयमाथि कानुनी अंकुश कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने विषयको समेत परीक्षा लिनेछ।

