नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि सामाजिक सञ्जालको भीड जम्मा गरेर प्रश्न उठाउनु सजिलो छ। एउटा आरोप लगाइदियो, केही पोस्ट लेखियो, केही उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइयो अनि वातावरण यस्तो बनाइयो, मानौँ आरोप नै प्रमाण हो।
तर खगेन्द्र सुनारजी, लोकतन्त्र यति सस्तो हुँदैन।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ। आलोचना गर्न पाइन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत कठघरामा उभ्याउन पाइन्छ। तर प्रश्न उठाउने व्यक्तिले पनि आफ्नो प्रश्नको आधार देखाउनुपर्छ। प्रमाणबिनाको आरोपलाई सत्यजस्तो स्थापित गर्ने प्रयास न पत्रकारिता हो, न नागरिक अधिकारको सही प्रयोग, न लोकतान्त्रिक संस्कार।
त्यसैले सुनारजीलाई केही सीधा र असहज प्रश्न छन्।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि लगाइएका तपाईंका आरोपको प्रमाण कहाँ छ?
यदि प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरौँ। सम्बन्धित निकायमा बुझाऔँ। निष्पक्ष छानबिन गराऔँ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही होस्।
तर प्रमाण छैन भने सामाजिक सञ्जालको आवाजलाई प्रमाण बनाएर एउटा राष्ट्रसेवकको वर्षौँको सेवा, प्रतिष्ठा र संस्थागत जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन।
अझ अर्को प्रश्न पनि छ।
तपाईं आफैँ सार्वजनिक बहसमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंका अभिव्यक्ति, गतिविधि र सार्वजनिक भूमिकामाथि पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई तपाईं कुन मापदण्डले हेर्नुहुन्छ?
आफूमाथि प्रश्न उठ्दा प्रमाण खोज्ने, अनि अरूमाथि आरोप लगाउँदा प्रमाणको आवश्यकता नपर्ने हो भने त्यो कस्तो न्याय हो?
यही दोहोरो मापदण्डमाथि अहिले समाजले प्रश्न गर्न थालेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की व्यक्ति मात्र होइनन्। उनी अहिले नेपाल प्रहरीको संस्थागत नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। उनको निर्णय गलत भए आलोचना हुनुपर्छ। कमजोरी भए सुधारको माग हुनुपर्छ। गम्भीर विषय भए निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
तर छानबिनअघि नै सामाजिक सञ्जालको भीडबाट दोषी घोषणा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। यो लाखौँ नागरिकको सुरक्षा, कानुनी शासन र राज्यको उपस्थितिसँग जोडिएको संस्था हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथिको आलोचना पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
सुनारजी, तपाईंलाई असहमति राख्ने पूरा अधिकार छ। प्रश्न गर्ने अधिकार छ। आलोचना गर्ने अधिकार पनि छ। तर असहमतिको अर्थ आरोप लगाउने स्वतन्त्र लाइसेन्स भने होइन।
आज नेपाललाई चाहिएको उत्तेजना होइन, प्रमाण हो। भीड होइन, विधि हो। प्रचार होइन, सत्य हो।
दानबहादुर कार्की दोषी छन् भने प्रमाण ल्याउनुस्। छानबिन गराउनुस्। दोष प्रमाणित भए कानुनलाई आफ्नो काम गर्न दिनुस्।
तर यदि प्रमाण छैन भने एउटा राष्ट्रसेवकलाई सामाजिक सञ्जालको अदालतमा उभ्याएर फैसला सुनाउने प्रयास बन्द गर्नुस्।
किनकि कसैको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ। तर गलत आरोप लगाइएको रहेछ भने त्यसको जिम्मेवारी लिन त्यति सजिलो हुँदैन।
अन्ततः इतिहासले कसले कति ठूलो आवाज निकाल्यो भनेर सम्झँदैन।
इतिहासले सोध्छ-
आरोप लगाउँदा प्रमाण कहाँ थियो?
प्रश्न उठाउँदा नियत के थियो?
र सत्यको पक्षमा उभिँदा को कहाँ थियो?
त्यसैले प्रश्न गरौँ। असहमति राखौँ। आलोचना गरौँ। तर प्रमाण र जिम्मेवारीसहित।
किनकि लोकतन्त्रको सुन्दरता आवाज ठूलो हुनुमा होइन, सत्य बोल्ने साहस र प्रमाणसहित प्रश्न गर्ने संस्कारमा हुन्छ।
