काठमाडौं । मुलुक प्राकृतिक विपद्को गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) दानबहादुर कार्कीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न आरोप सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तर आरोपसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ- आरोपको प्रमाण खोइ ?
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, खोजतलास, शव व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका हजारौं कर्मचारी दिनरात खटिरहेका छन्। संगठनका अधिकांश जनशक्ति विपद्को मैदानमा परिचालित रहेका बेला प्रहरी नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप बढ्न थालेपछि यसको उद्देश्य र आधारमाथि प्रश्न उठेको हो।
महानिरीक्षक कार्कीमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपबारे अहिलेसम्म कुनै विश्वसनीय प्रमाण, आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन वा सक्षम निकायको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। आरोपमाथि छानबिन हुनै हुँदैन भन्ने होइन, तर प्रमाण र तथ्यबिनै सामाजिक सञ्जालमा विषयलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले भने व्यक्ति मात्र होइन, सिंगो प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।
यही विषयमा वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले प्रहरी महानिरीक्षकको ‘तेजोबध’ गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रहरी महानिरीक्षक कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत पद मात्र नभई नागरिक सुरक्षा, कानुनी शासन र सुशासनसँग जोडिएको संस्थागत जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्रिपाठीका अनुसार पछिल्ला केही सातादेखि महानिरीक्षक कार्कीलाई कमजोर देखाउने प्रयास भइरहेको छ। अझ त्यस्तो गतिविधिमा सत्तारूढ पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नताको चर्चा हुनु गम्भीर विषय भएको उनको टिप्पणी छ। प्रहरी नेतृत्वको मानमर्दन गरेर सुशासन र कानुनी शासन स्थापित गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
त्रिपाठीले कार्कीलाई सेवा अवधिभर व्यावसायिक मर्यादामा रहेको र विवादबाट टाढा रहेका प्रहरी अधिकृतका रूपमा चित्रण गरेका छन्। प्रहरी संगठनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सोच भएका कार्की कसैको अवाञ्छित इच्छा वा योजनाको सारथि बन्न तयार नहुने उनको टिप्पणी छ। ‘कसैको अवाञ्छित इच्छा वा योजनाको सारथि बन्ने तत्परता उहाँमा कहिल्यै देखिएन,’ त्रिपाठीले लेखेका छन्।
कार्कीप्रतिको असन्तुष्टिको पछाडि गैरकानुनी आकांक्षा पूरा नभएको वा प्रहरी नेतृत्वलाई अनुचित दबाबमा पार्ने प्रयास हुन सक्ने त्रिपाठीको आशंका छ।
प्रहरी महानिरीक्षक वा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूको निर्णय, कार्यसम्पादन र आचरणमाथि प्रश्न उठाउने नागरिक अधिकार सुरक्षित छ। तर आलोचना र आरोपबीचको सीमा भने तथ्य र प्रमाणले निर्धारण गर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाइन्छ भने त्यसको आधारसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्छ।
विशेषगरी मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी संगठनका प्रमुखमाथि प्रमाणबिनाका आरोप निरन्तर फैलिँदा त्यसले संगठनभित्रको मनोबल र बाहिरको जनविश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले कार्कीमाथि कुनै ठोस आरोप वा अनियमितताको प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोष पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर आरोप पुष्टि हुने आधार नै नभए त्यसलाई सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा सीमित राखेर चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ। आरोप लगाउन पाइन्छ, प्रश्न उठाउन पाइन्छ- तर प्रमाणबिनाको आरोपलाई सत्य मान्ने आधार के हो ? यही प्रश्न अहिले आईजी कार्की प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
