- राजेन्द्र बाबू रेग्मी
राष्ट्रको सुरक्षा केवल सेना, प्रहरी वा हतियारले मात्र सुनिश्चित गर्दैन- यसको पहिलो र सबैभन्दा बलियो आधार गुणस्तरीय सूचना हो। समयमै सही सूचना संकलन गर्ने, त्यसको गहिरो विश्लेषण गर्ने र सम्भावित जोखिमबारे राज्यलाई अग्रिम चेतावनी दिने दायित्व राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को हो। जब यही संयन्त्र कमजोर बन्छ, राज्यको निर्णय क्षमता पनि स्वतः कमजोर हुन्छ।
आज राअविको कार्यसम्पादनबारे अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्। समस्या केवल सूचना संकलनको अभावमा सीमित छैन, प्राप्त सूचनालाई रणनीतिक रूपमा विश्लेषण गरी नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी बनाउन नसक्नु पनि उत्तिकै गम्भीर चुनौती बनेको छ। परिणाममुखी अनुसन्धानभन्दा प्रक्रियामुखी कार्यशैली हाबी हुँदा विभागको प्रभावकारिता क्रमशः खुम्चिँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि राअविमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको आरोप समय–समयमा उठ्दै आएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सुरक्षा निकायको मेरुदण्ड व्यावसायिक निष्पक्षता हो। जब नियुक्ति, सरुवा वा अवसरहरूमा राजनीतिक निकटताको प्रभाव देखिन थाल्छ, संस्थाको आत्मविश्वाससँगै जनविश्वास पनि कमजोर बन्छ।
जिल्लास्तरमा सूचना संकलनको उद्देश्य पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो मूल लक्ष्यबाट विचलित भएको देखिन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ।
स्थानीय सुरक्षा चुनौती, सामाजिक परिवर्तन, सम्भावित द्वन्द्व वा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने ठाउँमा औपचारिक गतिविधिमा बढी समय खर्च हुने गुनासा आउने गरेका छन्। सूचना भनेको कति गाडी आयो भन्ने तथ्याङ्क मात्र होइन, ती गाडी किन आए, कसका लागि आए र त्यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग के सम्बन्ध छ भन्ने विश्लेषण नै वास्तविक अनुसन्धान हो।
यद्यपि विभागको इतिहासमा आशा जगाउने अध्यायहरू पनि छन्। २०५७ सालतिर नेतृत्व सम्हालेका देबीराम शर्माको कार्यकाललाई धेरैले तुलनात्मक रूपमा सुधारमुखी र व्यावसायिक नेतृत्वका रूपमा सम्झन्छन्।
कर्मचारीका कुरा सुन्ने, संस्थागत अनुशासनमा जोड दिने र विश्लेषणात्मक कार्यसंस्कृतिको विकास गर्ने प्रयासले विभागमा नयाँ ऊर्जा थपिएको अनुभव धेरैले साझा गर्ने गरेका छन्।
मेरो आफ्नै व्यावसायिक अनुभवले पनि एउटा प्रश्न उठाउँछ। म प्रहरी निरीक्षक हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको राजनीतिक अनुसन्धान शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिएँ।
त्यसबेला राअविका कर्मचारीहरू सूचना आदानप्रदानका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध सूचनाको गहिराइ र अद्यावधिकपनले अनुसन्धान प्रणालीबीच क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखाएको थियो।
आजको विश्वमा सूचना नै शक्ति हो। तर सूचना संकलनमा पर्याप्त लगानी नहुनु, विश्लेषणात्मक प्रविधिको सीमित प्रयोग, नीतिगत अस्थिरता, जनशक्ति विकासमा कमजोरी तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले राअविको संस्थागत क्षमता कमजोर हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। सूचना संकलनका लागि विनियोजित बजेटमा कटौती भएको चर्चा पनि यही चिन्तालाई थप गम्भीर बनाउने विषय हो।
अब सुधारको समय आएको छ। राअविलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै योग्य जनशक्तिको विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, स्रोत–साधनमा पर्याप्त लगानी र स्पष्ट उत्तरदायित्वको संस्कृतितर्फ अघि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रलाई आवश्यक अनुसन्धान विभाग केवल सूचना बोक्ने संस्था होइन, सूचनालाई राष्ट्रिय निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने बौद्धिक शक्ति हो।
राअविका प्रत्येक कर्मचारीले एउटा सत्य सधैं मनन गर्न आवश्यक छ- नोटबुकमा शब्द टिप्नु मात्र अनुसन्धान होइन। राष्ट्रले नदेखेको जोखिम देख्नु, नसुनेको संकेत सुन्नु र नसोचेको सम्भावनाको विश्लेषण गर्नु नै वास्तविक अनुसन्धान हो।
राष्ट्रको सुरक्षा फाइलका पानामा होइन- सूचनाको गुणस्तर, विश्लेषणको गहिराइ र व्यावसायिक इमानदारीमा सुरक्षित हुन्छ। जब अनुसन्धान निकाय जाग्छ, राज्य सुरक्षित हुन्छ- जब अनुसन्धान निकाय निदाउँछ, जोखिमले सीमा चिन्दैन।
लेखक रेग्मी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुन्। उनले नेपाल प्रहरीमा लामो समय अनुसन्धान, सुरक्षा तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
