लोकतन्त्रमा आन्दोलन स्वाभाविक हो।
आफ्ना माग स्थापित गर्न नागरिकले सडक रोज्छन्, धर्ना दिन्छन्, प्रदर्शन गर्छन्, अनशन बस्छन्। तर कुनै आन्दोलन हिंसात्मक बन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी हुन्छ, सरकारी संरचनामाथि आक्रमण हुन्छ वा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी व्यवहारमा नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरिरहेको हुन्छ।
तर नेपालमा एउटा खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। आन्दोलनका क्रममा जे-जस्तो घटना भए पनि अन्ततः दोषी प्रहरी नै देखिने। घटना नसेलाउँदै प्रहरी नेतृत्व फेरिने। अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरिने। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- के प्रहरी अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, कि राजनीतिक नेतृत्वको गल्ती लुकाउने माध्यम?
प्रहरीले आन्दोलन व्यवस्थापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार क्रमशः न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्छ। संवाद, सम्झाइबुझाइ, भीड नियन्त्रण, अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा हुँदै अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र गोली चलाउन सकिने व्यवस्था छ। अर्थात् गोली चलाउनु प्रहरीको पहिलो रोजाइ होइन, अन्तिम बाध्यता हो। अझ आफ्नै ज्यान, सहकर्मीको सुरक्षा वा सार्वजनिक संरचनामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदा मात्र यस्तो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
तर नेपालमा यस्ता घटनाको मूल्यांकन कानुन र तथ्यका आधारमा कम, राजनीतिक दबाबका आधारमा बढी हुन थालेको देखिन्छ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाले फेरि यही प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनका क्रममा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। त्यसलगत्तै जिल्लादेखि प्रदेशसम्मका प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरियो। घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको थिएन, अनुसन्धान सकिएको थिएन, तर निर्णय भइसकेको थियो। यसले प्रहरी संगठनभित्र कस्तो सन्देश गयो? स्पष्ट छ- घटना जहाँ हुन्छ, दोष प्रहरीकै हुन्छ।
यस्तै दृश्य गत साउन २३ र २४ गते काठमाडौंमा पनि देखिएको थियो। प्रदर्शनकारी सिंहदरबार र संघीय संसद् भवनतर्फ अघि बढे। सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएपछि प्रहरीले गोली चलायो। त्यसपछि फेरि प्रहरी नै आलोचनाको केन्द्र बन्यो। केही समयमै सुरक्षा कमाण्ड फेरियो। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना निर्णय, सुरक्षा रणनीति र समन्वयको समीक्षा गर्नुभन्दा प्रहरीमाथि जिम्मेवारी थोपरेर आफू उम्किन खोजेको आरोप त्यतिबेला पनि उठेको थियो।
मंगलबार मात्र पर्सामा पनि त्यही शैली दोहोरियो। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण भयो। त्यसपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्नासाथ पर्सा प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरियो। घटनाको निष्पक्ष समीक्षा र उत्तरदायित्व निर्धारणभन्दा पहिले सरुवा नै समाधानजस्तो बनाइयो।
निश्चय नै प्रहरी गल्तीभन्दा माथि छैन। प्रहरीबाट कमजोरी भए अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर अनुसन्धान नै नसकी प्रहरीलाई दोषी प्रमाणित गर्ने शैलीले संगठनभित्र चरम निराशा पैदा गर्छ। कुनै कमाण्डरले भोलि कानुनअनुसार कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने उसले पहिला कानुन सम्झिन्छ कि आफ्नो सरुवाको डर? यही प्रश्न आज प्रहरी संगठनभित्र गुञ्जिरहेको छ।
प्रहरीको मनोबल खस्काउने अर्को कारण राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। कुन अधिकृत कहाँ सक्षम छ, कसले कुन जिल्लाको नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, त्यो प्रहरी नेतृत्वले नै राम्रोसँग जान्दछ। तर पछिल्लो समय सरुवासमेत राजनीतिक प्रतिक्रिया जस्तो देखिन थालेको छ। यसले प्रहरी प्रमुखको संस्थागत भूमिकालाई समेत कमजोर बनाएको छ।
राज्यले बुझ्नुपर्ने एउटा आधारभूत सत्य छ- कमजोर प्रहरी भएको देशमा बलियो कानुन व्यवस्था हुन सक्दैन। प्रहरीको मनोबल गिर्दा त्यसको असर केवल संगठनभित्र सीमित रहँदैनः त्यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, भीड व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अन्ततः घाटा राज्यलाई नै हुन्छ।
प्रहरीलाई सुधार्नुपर्छ, जवाफदेही बनाउनुपर्छ, तर हरेक संकटमा बलिको बोको बनाउनु हुँदैन। अनुसन्धानअघि नै फैसला गर्ने, राजनीतिक दबाबका भरमा कमाण्ड फेरबदल गर्ने र सबै दोष प्रहरीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि पनि शुभ संकेत होइन।
अब राज्यले निर्णय गर्नुपर्छ- उसलाई व्यावसायिक र आत्मविश्वासी प्रहरी संगठन चाहिएको हो कि हरेक आन्दोलनपछि दोष थाप्न मिल्ने एउटा सजिलो पात्र? यदि पहिलो विकल्प रोज्ने हो भने प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै तथ्य र कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नैपर्छ। किनकि बलियो प्रहरी संगठन बिना बलियो लोकतन्त्रको परिकल्पना सम्भव हुँदैन।
