सुनसरी घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। घटनापछि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो।
उनको स्थानमा डीआईजी शेखर खनाललाई पठाइयो। यस्तै सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशव थेबेको पनि सरुवा गर्ने निर्णय गरियो। यतिमात्र होइन, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बासुदेव घिमिरेलाई समेत फिर्ता बोलाएर अर्को सीडीओ पठाइयो।
एउटै घटनापछि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीका शीर्ष नेतृत्वमा गरिएको एकैसाथको फेरबदललाई लिएर अहिले विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेषगरी, घटना हुँदा कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे घर बिदामा रहेको र सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशव थेबे आफ्नी आमाको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण स्वीकृत बिदामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि बहस अझ चर्किएको छ।
नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचनामा कुनै कार्यालय प्रमुख बिदामा वा काजमा हुँदा उनको जिम्मेवारी निमित्त अधिकृतले सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
दैनिक सुरक्षा परिचालन, आकस्मिक निर्णय, जनशक्ति व्यवस्थापन र कमाण्ड सञ्चालनको जिम्मेवारी त्यही निमित्त अधिकृतसँग रहन्छ। त्यसैले घटना हुँदा वास्तविक कमाण्ड कसको हातमा थियो भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ।
यही कारण बिदामा रहेका अधिकृतमाथि तत्काल प्रशासनिक कारबाही वा सरुवा गर्नु कति न्यायसंगत हो भन्ने प्रश्न उठाइएको हो। सरुवा सरकारको नियमित प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्छ। तर संवेदनशील घटनापछि गरिएका यस्ता निर्णयले स्वाभाविक रूपमा त्यसको उद्देश्य र औचित्यमाथि सार्वजनिक बहस जन्माउँछन्।
घटनालगत्तै सीडीओ, डीआईजी र एसपी तीनै तहका अधिकारीलाई हटाउने निर्णय के जायज छ? के यो निर्णय विस्तृत छानबिनपछि गरिएको हो, वा तत्काल सार्वजनिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रशासनिक प्रतिक्रिया हो? यसबारे सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सुरक्षा प्रशासनमा उत्तरदायित्व केवल जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सीमित हुँदैन। गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका केन्द्रीय संयन्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणाली र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि घटनाअघि सम्भावित जोखिमबारे कुनै सूचना थियो भने त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो? सुरक्षा योजना किन प्रभावकारी बन्न सकेन? यदि कुनै पूर्वसूचना थिएन भने त्यसको कारण के थियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।
यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको व्यावसायिक स्वायत्ततामाथि पनि बहस जन्माएको छ। प्रहरी संगठनभित्र बिदामा रहेका अधिकृतको जिम्मेवारी, निमित्त कमाण्डको भूमिका र वास्तविक निर्णय प्रक्रियाबारे संस्थागत रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रहरी नेतृत्वले संगठनात्मक प्रक्रिया र कमाण्ड चेनबारे स्पष्ट अडान राखेको भए धेरै अन्योल स्वतः हट्न सक्थ्यो भन्ने मत पनि व्यक्त भइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई समर्थकहरूले प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ। उनीहरूको भनाइमा, घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्पन्न नहुँदै गरिएको सरुवाले वास्तविक कारण पत्ता लगाउनेभन्दा तत्काल देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न खोजिएको सन्देश दिएको छ। यही कारण सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा वृत्तसम्म निर्णयको औचित्यमाथि बहस भइरहेको छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि ठूलो सुरक्षा घटनापछि जिम्मेवारी निर्धारण हुनु आवश्यक हुन्छ। तर त्यो जिम्मेवारी तथ्य, प्रमाण र कमाण्डको वास्तविक अवस्थाका आधारमा तय हुनुपर्छ। घटनाको समयमा को–को जिम्मेवारीमा थिए, कसले निर्णय लियो, कसले निर्देशन दियो र कहाँ कमजोरी भयो भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट स्थापित भएपछि मात्रै उत्तरदायित्व निर्धारण हुनु संस्थागत न्यायको आधार हो।
सुनसरी घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- सुरक्षा संयन्त्रमा सरुवा मात्र समाधान होइन। वास्तविक कमजोरी पत्ता लगाउने, सूचना प्रणाली सुधार्ने, कमाण्ड संरचना स्पष्ट बनाउने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार विकास भए मात्र यस्ता घटनाबाट दीर्घकालीन पाठ सिक्न सकिन्छ।
अन्यथा हरेक ठूलो घटनापछि सरुवा गर्ने तर मूल समस्यामाथि बहस नगर्ने परम्पराले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
