काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
सार्वजनिक पदमा बसेर कमाएको वैध आम्दानी र वास्तविक सम्पत्तिबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि गर्दै उनलाई कुल २ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ।
यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजायमा सीमित छैन, सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्नको रूपमा पनि हेरिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेलको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीका स्रोत, बैंक कारोबार, लगानी, घरजग्गा र अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तृत विश्लेषणपछि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गरेको हो।
अदालतका अनुसार सुनिल पौडेलको वैध आम्दानी जम्मा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ। तर, उनीसँग १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको भेटिएको छ। यसमध्ये १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि उक्त सम्पत्तिलाई गैरकानुनी आर्जन अर्थात् अकुत सम्पत्ति ठहर गरिएको हो।
यही आधारमा अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
त्यसैगरी, विशिष्ट श्रेणीको सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै थप ६ महिनाको कैद सजायसमेत तोकिएको छ। यससँगै उनले कुल २ वर्ष ६ महिना कैद भोग्नुपर्ने भएको छ।
अदालतले कैद सजायसँगै अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसले भ्रष्टाचारका घटनामा आर्थिक दायित्वसमेत बढाउँदै पीडित संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
पहिल्यै दोषी ठहर भएका पौडेल माथि दोस्रो झट्का
सुनिल पौडेलका लागि यो पहिलो कानुनी सजाय भने होइन। यसअघि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी दोषी ठहर भइसकेका थिए।
सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित उक्त परियोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि गरिसकेको छ।त्यसपछि अख्तियारले उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
लामो अनुसन्धानपछि आम्दानी र सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएपछि दोस्रो मुद्दा दायर गरिएको थियो। अहिले विशेष अदालतले त्यसमा पनि दोषी ठहर गर्दै भ्रष्टाचारका आरोपलाई कानुनी रूपमा पुष्टि गरेको छ।
नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिएमा त्यसको स्रोत खुलाउन नसके गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ।यस मुद्दामा पनि अदालतले सम्पत्ति लुकाइएको वा धेरै सम्पत्ति हुनु मात्रै आधार नबनाई, वैध आम्दानी, खर्च, लगानी, कर विवरण, बैंक कारोबार तथा अन्य आर्थिक प्रमाणहरूको समग्र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ। स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि सम्पत्तिलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको हो।
सुशासनमाथि उठेको प्रश्न
नेपाल टेलिकम जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिमाथि लगातार भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहर हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी उच्च तहका पदाधिकारीमाथि हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाले राज्य संयन्त्रभित्रको निगरानी प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी परीक्षण र निरन्तर अनुगमन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
अख्तियारको अनुसन्धानलाई अदालतको समर्थन
यो फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई अदालतले कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचारका जटिल मुद्दामा आर्थिक प्रमाण, बैंकिङ अभिलेख, सम्पत्ति विवरण र आयस्रोतको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो फैसला अनुसन्धान निकायका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।यद्यपि, नेपालको कानुनी प्रणालीमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार भने सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला पछि मात्रै हुनेछ।
विशेष अदालतको पछिल्लो निर्णयले सार्वजनिक पद व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने माध्यम बन्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति भेटिएपछि त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्न नसक्ने जोसुकै सार्वजनिक अधिकारी कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने उदाहरणका रूपमा यो फैसला हेरिएको छ।
सुनिल पौडेलविरुद्धको यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजाय होइन, सार्वजनिक पदमा बसेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायालयले दिएको चेतावनीका रूपमा पनि अर्थपूर्ण छ। अब यसले अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्तिको पारदर्शिता कायम राख्न थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
