धरान । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल माबोहाङमाथि आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सर्वसाधारणबाट रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ असोज २८ गते गरेको निर्णयअनुसार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पठाइएका माबोहाङले त्यसयता कार्यालयको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय व्यवस्थित बनाउनेदेखि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुको गुनासोलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने हो।
तर, माबोहाङले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर कार्यालयमा कामका लागि आउने सर्वसाधारणलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्नपर्ने भन्दै कार्यालयनजिकै रहेको एक खाजा पसलको क्यूआर देखाउने गरेको आरोप लागेको हो ।
स्रोतकाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेपछि कार्यालयमा पैसा तिर्न आउने सेवाग्राहीहरुलाई त्यहाँ कार्यरत ट्राफिक प्रहरीहरुले अनलाइन पेमेन्ट गर्न खाजाघरको क्युआरमा पैसा हाल्दिनु भन्ने गर्छन्। सोहीअनुरुप सेवाग्राहीहरुले पैसा हाल्ने गरेको इन्स्पेक्टर माहोबाङ आफैं स्वीकार्छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार उक्त क्यूआरमा मनिषा भुजेलको नाम उल्लेख छ । क्यूआरमा रहेको मोबाइल नम्बर अन्य माध्यमबाट जाँच गर्दा फरक–फरक नाम देखिएको छ । ‘ट्रुकलर’मा उक्त नम्बर ‘दुर्गा जी धरान’ को नाममा देखिएको र ह्वाट्सएपमा भने ‘सुजुकी धरान’ लेखिएको पाइएको छ ।
यस विषयमा प्रहरी निरीक्षक माबोहाङसँग सम्पर्क गरी सोध्दा उनले सुरुमा आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका थिए ।
‘यो विषय मलाई थाहा भएन । के रहेछ, म बुझ्छु । यदि त्यस्तो भए कारबाही गर्छु,’ माबोहाङले भनेका थिए । समाचार तयार पार्न लागेको जानकारी गराउँदा उनले उक्त विषय समाचारमा नलेखिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
तर केही समयपछि माबोहाङले पुनः सम्पर्क गर्दै उक्त रकम अनलाइन भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यालयमा आएका केही सर्वसाधारणले अनलाइन पेमेन्टको लागि खाजा पसलमा रहेको क्यूआरमा रकम जम्मा गर्ने गरेको बताए ।
‘यहाँ आएका सर्वसाधारणले अनलाइन पेमेन्ट गर्नका लागि एक हजार, पन्ध्र सय र दुई हजारसम्म हालेको रहेछ । खल्तीबाट उसले क्यास दियो, उसले अनलाइनमा हालिदियो,’ माबोहाङले भने ।
जबकी नेपालभरिका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू जस्तै सुनसरी ट्राफिक प्रहरीले पनि अनलाइन भुक्तानी र क्युआर (QR) कोड मार्फत ट्राफिक जरिवाना बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जारी हुने E-Challan (डिजिटल चिट) मा उपलब्ध क्युआर कोड स्क्यान गरेर वा नेपाल सरकारको एकीकृत प्रणाली प्रयोग गरेर सजिलै जरिवाना तिर्न सकिन्छ।
तर, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई कुनै निजी व्यक्तिको क्यूआरमा किन रकम जम्मा गर्न लगाइयो ? वा उनीहरूले स्वेच्छाले अनलाइन भुक्तानी गरेका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
रकम कुन प्रयोजनका लागि जम्मा गरिएको थियो, त्यसको हिसाब–किताब कसरी राखिएको छ र त्यसमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ।
ट्राफिक उल्लंघन गरेका सेवाग्राहीलाई निजी खाजा पसल वा व्यक्तिको क्यूआरमा रकम जम्मा गर्न लगाउनु ट्राफिक प्रहरीको नियमित कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन ।
सुनसरीमा ट्राफिक प्रहरीमाथि आर्थिक असुलीको प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि सुनसरीसहित कोशी राजमार्ग क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक तथा व्यवसायीसँग नियमविपरीत रकम असुली गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यसैगरी २०८२ जेठमा सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीमाथि रकम मागेको आरोप लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त घटनापछि त्यहाँ खटिएको ट्राफिक प्रहरी युनिट फिर्ता बोलाइएको र घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
यसरी विगतदेखि नै आर्थिक असुलीसँग जोडिएका गुनासा र विवाद सार्वजनिक हुँदै आएको सुनसरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा अहिले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई निजी क्यूआरमा रकम जम्मा गर्न लगाइएको दाबीले थप प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी कसको क्यूआर हो, त्यसमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो, रकम जम्मा गर्न कसले निर्देशन दियो, क्यूआरमा रकम जम्मा गर्ने सेवाग्राहीहरू को थिए र रकमको हिसाब कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समेत छानबिन गर्ने हो भने निजी क्यूआरमार्फत भएको भनिएको कारोबारको विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी अभिलेख र सेवाग्राहीको बयानबाट वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ ।
ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सडक व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयन हो । त्यसैले ट्राफिक कार्यालयमा सेवा लिन आएका नागरिकलाई निजी क्यूआरमा रकम जम्मा गर्न लगाउनुको औचित्य र कानुनी आधार के हो ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
