काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात भएको प्रहरी कल्याणकारी कोष छँदाछँदै कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा वीरगति प्राप्त अमर प्रहरीका परिवारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीको तलब काट्ने निर्णयले संगठनभित्रै प्रश्नको भारी खडा गरेको छ।
जेएनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन (मनिष) राई, प्रहरी जवान उत्तम थापा र प्रहरी जवान अमृत गुरुङले ड्यूटीमै आफ्नो प्राण आहुति दिए। उनीहरूको फौजी परम्पराअनुसार अन्त्येष्टी भइसकेको छ। पशुपति आर्यघाटमा भएको अन्त्येष्टीमा महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ आफैं उपस्थित थिए।
तर, भदौ ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीबाट तलब कट्टा गरी मृतक प्रहरीका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो विज्ञप्तिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेको हस्ताक्षर छ।
निर्णयलाई भावनात्मक राहतका हिसाबले स्वागत गरिएको भए पनि संगठनभित्रै आलोचना सुरु भएको छ। प्रहरी कल्याणकारी कोष, जसमा वर्षौंदेखि प्रहरीको पसिनाबाट रकम संचित हुँदै आएको छ, त्यसमा अहिले ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख मौज्दात छ। अघिल्लो वर्षमा पनि सो कोषमा ४ अर्ब २१ करोड ७० लाख संचित थियो।
त्यसैले उठेको सवाल स्पष्ट छ- अर्बौं मौज्दात कोष छँदै, अमर प्रहरीको योगदानको मूल्य १० लाखमा सीमित गर्नु उचित हो कि होइन ? दैनिक ड्यूटीमा ज्यानको बाजी राख्ने प्रहरीको बलिदानलाई रकमको हिसाबमा मात्र सीमित गर्नु, कतिपयले संस्थाप्रति अन्याय भएको बताइरहेका छन्।
सहयोग दिने निर्णय गलत होइन, तर स्रोत र शैलीले यो संवेदनशील मुद्दालाई विवादास्पद बनाइदिएको छ। प्रहरीभित्रै प्रश्न उठेको छ- कल्याणकारी कोष यस्ता संवेदनशील क्षणमा कहिले र कसरी प्रयोग हुन्छ ?
अहिले, एउटै कदमले प्रशंसा मात्र होइन, संगठनभित्र असन्तुष्टि र बहसको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ।
