काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अवकाश लगत्तै अख्तियार प्रमुख बनाउन गोप्य तयारी अघि बढाएका छन्।
संघीय निजामति सेवा विधेयकमा २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच सहमति भए पनि ओलीले विधेयक ऐन बन्नुअघि नै नियुक्ति गर्ने बाटो रोजेका छन्।
हालको कानुनमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नभएकाले अर्याललाई तुरुन्तै नियुक्त गर्न कानुनी अवरोध छैन। त्यसका लागि अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा गराई सांसद र मन्त्री बनाउने प्रस्तावसमेत ओलीले तयार पारेको स्रोतको दाबी छ।
ओलीको यो रणनीति फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग पनि गाँसिएको देखिन्छ। त्यतिबेला एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ, नयाँ सदस्य निर्वाचनपछि गठबन्धनकै पक्षमा बहुमत हुने अपेक्षा ओलीलाई छ। त्यसपछि रोकिएका विधेयक सहजै पारित हुने र संवैधानिक परिषद्मा पनि बहुमत सुरक्षित हुने उनको योजना बताइन्छ।
तर, संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने बाधा अझै कायम छ। परिषद् ऐन संशोधन विधेयक संसदले पारित गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो। ओलीलाई भने माघ–फागुनसम्म त्यो प्रमाणीकरण हुने र आफ्नो रणनीति सहजै अघि बढाउने विश्वास रहेको देखिन्छ।
यसरी, ओलीले विधायनभन्दा अघि राजनीतिक गणित मिलाएर अख्तियार कब्जा गर्ने चाल चलेको आरोप प्रतिपक्षले गर्ने निश्चित छ। अख्तियारको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता भने फेरि पनि राजनीतिक खेलको बलि चढ्ने खतरा प्रस्टै देखिन्छ।
