काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डर सेटिङ प्रकरणको छानविनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि सो प्रकरणमा छानविनका लागि कार्यालयले २२ साउनमा उपसचिव विनोदकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त छानबिन समितिलाई उक्त विषयमा अध्ययन गरी कानुनबमोजिम सिफारिस गर्न एक साताको समय दिइएको थियो । उक्त दिइएको समय आज सकिएपनि छानबिन अझै नसकिएको हो । रहस्यमय रुपमा छानविनमा ढिलाई भएपछि कार्यालयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उजुरीलगत्तै अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा शंकास्पद देखिएको भन्दै विस्तृत छानबिन गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको पत्र आएलगत्तै समिति गठन समेत गरेर अनुसन्धान अघि बढेको थियो । तर, समयमा छानबिन नसक्नुमा कार्यालयको शंकास्पद भूमिका देखिन्छ ।
छानबिनको क्रममा प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयमाका एसपी नवराज मल्ल र सेटिङ गर्ने ठेकेदारहरूको प्रष्ट रुपमा मिलेमतो देखिएपनि प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाई हुनु झनै शंकास्पद विषय हो ।
त्यसैले छानबिनमा समेत चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । यता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने समितिले काम नसकेको हुँदा थप समय मागेकाले केही दिन थपिने तयारी भएको बताए ।
यसरी छानबिन समितिलाई थप समय थप्दा उक्त छानविन प्रभावित हुने निश्चितप्राय छ । प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा बसेर सेटिङ मिलाउने एसपी मल्ल र ठेकदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसीले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
के थियो घटना ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ र १२ साउनमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बन्दोबस्ती सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ तोकिएको थियो ।
यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो । जसकारण प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकिएको भन्दै अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै सामान आपूर्ति गरिरहेका केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने किसिमको प्रावधान राखेर बोलपत्र अघि बढाएपछि ११ साउनमा अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि छानबिन समिति गठन भएको हो ।
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसी हुन् ।
बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै मिलेमतो भएको आरोप लागेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ठेक्काको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नु पनि भ्रष्टाचार भनेर व्याख्या गरेको छ ।
प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयमा आउने एसपी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । जसकारण ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने र केही निश्चित ठेकेदारले महंगो दररेटमा ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् ।
प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ । जसकारण आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भए पनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्य्राउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने गरे भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
