काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रको ठेक्काको सेटिङ बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानविन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले प्रहरी ठेक्काको विषयमा छानविन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको स्रोत बताउँछ । कार्यालयले उपसचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाएर छानविन सुरु गरिसकेको अवस्था छ ।
जसकारण यतिबेला प्रहरीको प्रबन्ध शाखाका कर्मचारी तनावमा परेका छन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत छानविन थालेपछि सेटिङमा संलग्न प्रबन्धका कर्मचारी डराएका हुन् ।
सोहीकारण शुक्रबार आईजीपी दिपक थापाको निर्देशनपछि प्रबन्धका एसपी नवराज मल्ल र इन्स्पेक्टर रुद्र गिरी ठेकदारहरुसँग गोप्य बैठक बसेका थिए । बैठकमा एसपी मल्ल र इन्स्पेक्टर गिरीले आफुहरुलाई समस्या भएको भन्दै मिडियाबाजी नगरिदिन आग्रह गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
००००
नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गएको चैत २९ गते म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग, सस्पेन्सन बेल्ट, ज्याकेट, ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम, डिजिटल फरेन्सीक इक्युपमेन्टसहित ७ किसिमका सामान खरिदको टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
जसमा ६ हजार कोयर म्याट्रेसको टेण्डर उल्लेख छ । प्रहरी जवानको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको म्याट्रेस आपूर्ति गर्न विभिन्न १० प्रकारका क्राइटेरिया राखिएको थियो । टेण्डरपछि ६ वटा कम्पनीले भाग लिए ।
नियमअनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने भएपछि म्याट्रेसको फोटो खिचेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइन्छ । ३ वटा कम्पनीले नमूना अनुसारको सामान तयार गरी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला (एसजीएस, बंगलादेश) बाट गुणस्तर पास भएको प्रमाणपत्रसहित टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसैमध्येमा लामो समय नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा जागिर खाई अवकाश भएका पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेतले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा एक किसिमको म्याट्रेसको गुणस्तर प्रमाणपत्र लिए ।
तर आपूर्ति गर्नका लागि उनीसँग गुणस्तरमा पेश गरेको गुणस्तरको म्याट्रेस थिएन । टेण्डरमा राखिए अनुसारको गुणस्तरको सामान नभएपछि बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशनालयका केही प्रहरीहरुसँग साँठगाँठ गरी नमूना नै परिवर्तन गरिदिएको आरोप छ ।
पछिल्लो तीन वर्षयता प्रहरीको ठेक्का कब्जा जमाएका बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ठेक्का अघि बढाएपछि यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा उच्च दररेटमा ठेक्का लाग्ने र सामान समेत गुणस्तरको नहुने गरेको छ । अरु कम्पनीले भाग लिएपनि उनीहरुको सामान गुणस्तरमा नियतबश फेल गराएर सेटिङ हुने गरेको छ । यो प्रकरण बाहिरिएपछि सिंगो प्रहरी बदनाम भएको छ ।
प्रहरीभित्र सबै सामान खरिद गर्दा खरिद ऐनबिपरीत सेटिङमा निश्चित ठेकेदारको कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा परेको थियो । खरिद पुनरावलोकन समिति उच्च अदालत बराबर मानिन्छ ।
खरिद, निर्माण लगायतका प्रक्योपमेन्टमा भएका अनियमितताका मुद्दा पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यता, बस्नेतलगायतका ठेकदारहरु अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
