काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गएको चैत २९ गते म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग, सस्पेन्सन बेल्ट, ज्याकेट, ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम, डिजिटल फरेन्सीक इक्युपमेन्टसहित ७ किसिमका सामान खरिदको टेण्डर आह्वान गर्यो ।
जसमा ६ हजार कोयर म्याट्रेसको टेण्डर उल्लेख छ । प्रहरी जवानको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको म्याट्रेस आपूर्ति गर्न बिभिन्न १० प्रकारका क्राइटेरिया राखिएको थियो । टेण्डरपछि ६ वटा कम्पनीले भाग लिए ।
नियमअनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने भएपछि म्याट्रेसको फोटो खिचेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइन्छ । ३ वटा कम्पनीले नमूना अनुसारको सामान तयार गरी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला (एसजीएस, बंगलादेश) बाट गुणस्तर पास भएको प्रमाणपत्रसहित टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसैमध्येमा लामो समय नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा जागिर खाई अवकाश भएका पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेतले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा एक किसिमको म्याट्रेसको गुणस्तर प्रमाणपत्र लिए ।
तर आपूर्ति गर्नका लागि उनीसँग गुणस्तरमा पेश गरेको गुणस्तरको म्याट्रेस थिएन । टेण्डरमा राखिए अनुसारको गुणस्तरको सामान नभएपछि बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशनालयका केही प्रहरीहरुसँग साँठगाँठ गरी नमूना नै परिवर्तन गरिदिएको आरोप छ ।
उनै बस्नेतले ब्यारेक सिस्टममा बस्ने प्रहरीका लागि खरिद गर्न खोजिएको म्याट्रेसमा २२ करोड रुपैयाँ घोटला गर्न खोजिरहेका छन् । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रबन्धका इन्स्पेक्टर रुद्र गिरीसँग मिलेर सेटिङ नमूना फेर्न बस्नेत सफल भएको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा
सबै सामान खरिद गर्दा खरिद ऐनबिपरीत सेटिङमा निश्चित ठेकेदारको कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा परेको छ ।
प्राविधिक प्रस्तावमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसीहरुको कम्पनीमात्र सेटिङमा पास गरिएपछि ठेकेदार राजमान मिश्रले जेठ २२ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हालेका हुन् ।
आफ्नो कम्पनीलगायतका ६ वटा कम्पनीले गुणस्तर पास गरेर म्याट्रेस लगायतका सामानको टेण्डरमा भाग लिए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गरिएको र सेटिङ भएका कम्पनीलाई पास गरिएकाले ठेक्का रोक्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
खरिद पुनरावलोकन समिति उच्च अदालत बराबर मानिन्छ । खरिद, निर्माण लगायतका प्रक्योपमेन्टमा भएका अनियमितताका मुद्दा पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरीकै खरिद हेर्ने आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमा अनियमिततापूर्वक आफ्नो कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) गरिएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै दिएको उजुरीमा सुनुवाइ नभएपछि उनले सार्वजनकि खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दिएका हुन् ।
सापकोटाले खोलिदिए बाटो
मिश्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नमूना नै परिवर्तन गरी ठूलो अपराध भएको उजुरी लिई लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेर प्रहरी सुत्ने म्याट्रेसमा भएको भ्रष्टाचार पर्दाफास गर्न सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएका थिए ।
पुनरावलोकन समितिमा न्याय माग्न गएका ठेकेदार मिश्रले गुणस्तर तथा नापतौल बिभागमा रहेको सक्कली नमूना झिकाई बोलपत्र पेश गर्ने ६ वटै कम्पनीको नमूनासँग भिडाई प्रहरीले गरेको चरम भ्रष्टाचार ठहर गर्ने निवेदन दिएका थिए ।
तर( बिडम्बना सार्वजनकि खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले उजुरी परेको ३ दिनभित्रै कुनै प्रमाण नै नझिकाई नक्कली म्याट्रेसको नमूनालाई सक्कली भएको निर्णय सुनाएर सोही दिन निवृत्त भएर गएका छन् ।
निवृत्त हुने बेलामा ठेकेदार बस्नेतबाट आकर्षक लाभ लिएर उनले प्रहरी सुत्ने म्याट्रेससमेत नक्कली खरिद गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् । यसरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति नै बिकेको हो ।
