काठमाडौं । बागमती प्रदेशबाट कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक हुँदै सहसचिव तिर्थराज भट्टराईलाई २०८१ असोज २३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय (टिआईए)को प्रमुख बनाएर पठाइएको थियो ।
जतिबेला गृहमन्त्री रमेश लेखकको चाहनाअनुरुप नै भट्टराईलाई टिआईए प्रमुख बनाएर पठाइएको थियो । विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईले विमानस्थलमा राम्रो काम गर्लान् भनेर अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइएको भने पक्कै थिएन । जसको परिणाम अहिले आएर देखिएको छ ।
उनै भट्टराई अहिले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका छन् । भट्टराईमाथि भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी संगठित मानव तस्करी गरेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव भट्टराईमाथि अनुसन्धान थालेको छ ।
हो, जहिले विमानस्थल कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले, त्यहि दिनदेखि भट्टराईले आर्थिक लाभ लिएर मानवतस्करीको सुरुवात गरेको नाम नछाप्ने सर्तमा विमानस्थल अध्यागमनमै कार्यरत एक कर्मचारीले भने ।
भट्टराईले प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म असुलेर दुबईलगायतका मुलुकमा मानिस पठाउने गर्थे । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गर्थे ।
यसरी सेटिङमा दैनिक औसतमा १०० जना बढीलाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ थियो । जसअनुसार दिनमै ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृहमन्त्रीसम्मै पुग्ने गरेको बताइन्छ ।
भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यो नेक्सस अझ माथिल्लो तहसम्म समेत पुग्नसक्ने आशंका गरिएको छ । मानव तस्करीमा सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भट्टराई हालसम्म विमानस्थलमा कार्यरत उच्च तहका सरकारी अधिकारी हुन् ।
यो प्रकरणले गृह मन्त्रालय र विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका नेताहरु नै मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । मन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष आरोप लागिसकेपछि अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म उनी पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् ।
भट्टराई मुछिएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएको विषयमा उनको नाम पनि जोडिएको थियो ।
