काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेको छ ।
आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो ।
विभागका प्रमुख भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट ६ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ ।’
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकशका प्रावधानहरु मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धीत विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतहरुले ३० वर्षे कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ६ भदौमा ३० वर्षे लागु नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० असोजलाई तोकिएको छ ।
