काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट पर्यटन व्यवसायीहरुले २ वर्षअघि गरेको सहमतिपत्र बाहिरिएको छ ।
स्कुपखबरलाई प्राप्त सहमतिपत्रमा २०२२ देखि २०२४ सम्म टानको नेतृत्व कांग्रेसनिकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट)ले गर्ने र २०२४ देखि २०२६ सम्म एमालेनिकट नेपाल राष्टिय पर्यटन व्यवसायीले गर्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुरुप २०२२ को निर्वाचनमा कांग्रेसनिकट व्यवसायी निलहरि बास्तोला टानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसैले अहिले एमालेले टानको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
ल्याण्डमार्क होटलमा २०७९ साउन २२ गते गरिएको सहमतिमा २०२२ को चुनावमा पदाधिकारी बाँडफाँड समेत गरेका छन् । जुन कुरा तलको तस्बिमा हेर्नुहोस् ।
उक्त सहमतिपत्रमा निटका तर्फबाट अध्यक्ष दीपक महत, वार्ता संयोजक देवेन्द्र वाग्ले र सल्लाहकार एवं टानका पूर्वअध्यक्ष रमेश धमलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै एमालेबाट नेपाल राष्टिय पर्यटन व्यवसायी संगटनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवर, महासचिव यम बहादुर खड्का, वार्ता कमिटि सदस्य जीवन थापामगर, राम बहादुर खड्कालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरुले गरेको सहमतिपत्रमा पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य संगठनहरुमा पनि सहकार्यको लागि प्रयास गर्न देवेन्द्र वाग्ले र पूर्णबहादुर कुँवरलाई जिम्मेवारी दिन भनिएको छ ।
यसरी एउटा होटलमा गरिएको सहमतिले सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने धेरै व्यवसायीहरुको गुनासो छ । दीपक महत, देवेन्द्र वाग्ले, पूर्णबहादुर कुँवर, सिएन पाण्डेहरुले संघसंस्थाहरुलाई बन्धक बनाउन लागिपरेको आरोप छ ।
जसकारण आम पर्यटन व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
०००
पदयात्रा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको संगठन टानको वार्षिक साधारणसभा एवम् निर्वाचन आगामी भदौ १७ गते हुने भएको छ । साधारणसभाले टानको आगामी २ वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ ।
टान पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन हो । त्यसैले टानको साधारणसभा घोषणा भएसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि दौडधूप सुरु भइसकेको छ । टानको अध्यक्षका लागि एमालेनिकट व्यवसायीहरूको तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा लागि उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका छन् । यस्तै माओवादीनिकट व्यवसायीको तर्फबाट सागर पाण्डे अध्यक्षको उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा ओर्लिंदा कांग्रेसनिकट व्यवसायी भने अहिलेसम्म मौन नै देखिएका छन् ।
