काठमाडौं । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी), प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवा निकालेको छ ।
यहि असार १० गते जनपथ प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा पोषराज पोखरेलको एकल बढुवा सिफारिस भयो । त्यस्तै ४ जेठमा चारजना एसएसपी डिआईजीमा बढुवा सिफारिस भए । उनीहरुले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् ।
त्यस्तै रिक्त एसएसपी पदमा मन्त्रालयले १८ जेठमा चारजना एसपीलाई बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् भने कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । त्यस्तै सोही दिननै चारैजना डिएसपीको एसपीमा समेत बढुवा भएको थियो ।
यस्तै चैत २१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)हरुलाई डिएसपीमा बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दर्ज्यानी चिन्ह पाएसँगै कार्यक्षेत्रमा गइसकेका छन् । बीचमा साना दर्जाका कर्मचारीहरुको पनि बढुवा निस्किरहेको छ ।
तर, एआईजी, डिआईजी, एसएसपी, एसपी र डीएसपी बढुवा सिफारिसलाई लिएर नेपाल प्रहरीको सांगठनिक भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । शक्तिशाली नेताहरुको सिफारिसमा परेकाबाहेक इमान्दार प्रहरी अधिकारीहरु बढुवामा छुटेका छन् ।
इमान्दार र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतलाई पाखा लगाएर नेता निकट प्रहरीलाई बढुवा गरिएको आरोप प्रहरी नेतृत्वमाथि छ । बढुवा समितिले फिल्डमा काम गरेकाभन्दा नेताको चाकडी गरेका प्रहरीलाई अग्रस्थानमा राखेर बढुवा सिफारिस गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
‘बढुवामा हालका प्रहरी महानिरीक्षक यस्तो कमजोर कहिल्यै देखिएका थिएनन्,’ प्रहरी मुख्यालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको कठपुतली बन्ने जोखिम देखियो ।’
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले राम्रा अधिकृतहरुको पक्षमा अडान लिन नसक्दा बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको हो । यसले राम्रा प्रहरी अधिकृतहरु पछि पर्ने र खराब अधिकृतहरु अघि बढ्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रहरीमा सांगठनिक सुधारका लागि चर्का भाषण गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले पनि राम्राभन्दा ‘हाम्रा’ प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गर्न दबाब दिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ ।
एआईजी बढुवामै राजनीतिक हस्तक्षेप
एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका डिआईजी पोखरेल दर्ज्यानी चिन्ह लगाएको २ दिनमै अवकाशमा जानेछन् । राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो स्वार्थमा पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरेका हुन् ।
जुन सिफारिसको चर्को आलोचना भएको छ । यता प्राविधिक अस्पतालतर्फ २ महिनादेखि डिआईजी पद खाली हुँदाहुँदै पनि बढुवा नगरी २ दिनमा घर जान लागेका पोखरेललाई एकल बढुवा सिफारिस गर्नु गृहमन्त्री लामिछानेको स्वार्थ र प्रहरी नेतृत्वले अडान लिन नसकेकोमा दुईमत छैन ।
पोखरेलले अवकाश पाएपछि पुनः सरकारले अर्को व्यक्तिलाई एआईजी बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्नुको साथै प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबलमा समेत नराम्रो असर पर्न जाने हुन्छ ।
0000
यस्तै ४ जेठमा गृहमन्त्रालयले चार जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्यो । डीआईजी बढुवामा सिनियर र इमान्दार अधिकृतहरु छुट्दा केही जुनियरहरु भने बढुवामा पर्न सफल भएका छन् ।
एक ब्याच सिनियरलाई छुटाएर गृहमन्त्री लामिछाने डीआईजी बढुवा गरेपछि प्रहरी संगठनभित्रको हस्तक्षेपले सीमा नाघ्न थालेको बताइन्छ । प्रहरीको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप नगर्ने कसम खाएका लामिछाने स्वार्थको चंगुलमा फस्दा प्रहरी संगठन कमजोर बन्न पुगेको छ ।
२०५३ को टोलीलाई पछि पारेर आफ्नो स्वार्थमा गृहमन्त्री लामिछानेले २०५४ को टोलीलाई डीआईजी बनाएका हुन् । डीआईजी हुनबाट बन्चित हुनेहरुमा सिद्धिविक्रम शाह, सुशिल सिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुर्वेदी हुन् । जबकी उनीहरु २०५३ को टोलीमा सक्षम र इमान्दार हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेसँग निकटता देखाएर डीआईजी बढुवामा पर्न सफल भएका केही एसएसपीहरु चाकडी गर्न सिपालु प्रहरी अधिकृत हुन् । राजनीतिक पहुँच नभएको कारण डीआईजीबाट बञ्चित भएका उनीहरुलाई आईजीपी कुँवरले समेत अडान नलिएको बताइन्छ ।
त्यस्तै १८ जेठमा गृह मन्त्रालयले चारजना एसपीलाई एसएसपीमा र चारैजना डिएसपीलाई एसपीमा बढुवा सिफारिस ग¥यो । एसएसपी बढुवा सिफारिसमा पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइएको छ ।
बढुवामा केही सिनियरलाई छुटाएर जुनियरलाई राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध चर्को आलोचना समेत भएको थियो । त्यसअघि नै डिएसपीबाट एसपी बढुवामा १ नम्बर रहेकालाई नै छुटाइएको थियो ।
‘प्रहरीलाई सरकारले खेलौना बनाएको छ । मन लाग्दा बढुवा गर्ने र नलागे नगर्ने,’ रिक्त हुँदाहुँदै बढुवा प्रक्रिया नै रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एक एसएसपी आरोप लगाउँछन्, ‘सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षासँग जोडिएको सुरक्षा निकायमा यति धेरै राजनीतिक खिचातानी अनुचित छ । जसलाई बढुवा गरे पनि भ्याकुम बनाउनुभएन ।’
उनले समयमै गर्नुपर्ने सरुवा बढुवा नभएपछि त्यसले प्रहरीको मनोबल खस्केको समेत बताए । प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले बढुवा समिति तथा प्रहरी मुख्यालयको भूमिका खुम्चिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी बढुवामा पहुँचवालाहरुको बोलवाला हुँदा इमान्दार अधिकृतहरु चरम अन्यायमा परेका छन् ।
