काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)हरूको सरुवा तयारी गरेको बताइएको छ ।
चार महिनाअघि केही एआईजी सरुवा गरेको गृहले अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) प्रमुखको समेत सरुवा गर्न लागेको हो । हाल सिआईबीको कमाण्ड एआईजी किरण बज्राचार्यले गरिरहेकी छन् ।
एआईजी बज्राचार्यको ठाउँमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका सुदीप गिरीलाई पठाउने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एआईजी सरुवामा सिआईबीमा गिरीलाई पठाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
तर, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरले बज्राचार्यको अहिले आठ महिना मात्रै भएकाले कम्तीमा अझै दुई महिना काम गर्न दिएर सरुवा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, राजनीतिक दबाब आईजी कुँवरले कतिसम्म थेग्लान् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
चार महिनाअघि भूटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गर्न सहयोग गरेका श्यामलाल ज्ञवाली, मानव स्रोतमा रहेका सन्दीप भण्डारी, कार्यविभागमा रहेका दीपक थापा र प्रहरी एकेडेमीका टेकप्रसाद राईको सरुवामा विवाद देखिएको थियो ।
खासगरी एआईजी राइले चार महिना पनि नभई आफ्नो सरुवा गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए भने, ज्ञवालीलाई भने भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानमा राजनीतिक कनेक्सन फेला परेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो ।
हाल सिआईबीमा बसेर राम्रो काम गरिरहेकी बज्रचार्यलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा गर्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । राजनीति नेतृत्वले नरुचाएकै कारण उनको सरुवा तयारी भएको हो ।
यसैगरी डिआईजीहरूको पनि सरुवा तयारी भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सहितका डिआईजीहरु सरुवा गर्नेगरी छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
पाँच वटा प्रदेशमा कार्यरत डिआईजीको कार्यावधि ९ महिना पुगेको छ । जबकी प्रहरीमा ९ देखि १० महिना लागेपछि सरुवाको तयारी हुने गर्छ । सोहीअनुसार डिआईजी सरुवाको तयारी भएको हो ।
आईजीपीको प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले डिआईजीको सरुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०७९ चैत १७ मा डिआईजी किरण राणा बागमती प्रदेश र उमेशराज जोशी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।
त्यस्तै १३ वैशाख २०८० मा मधेस प्रदेशमा जनक भट्टराई, कोशी प्रदेशमा राजेशनाथ बास्तोला र भरत बहादुर बोहरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको थियो । उनीहरुको कार्यअवधी ९ महिना भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका डिआईजी बुद्धिराज गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका डिआईजी भीम प्रसाद ढकालको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । ७ वटै प्रदेशका डिआईजीलाई सरुवा गर्नेगरी आईजीपी कुँवरले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
डिआईजी बस्ने कार्यालयलाई दुई तह ‘क’ र ‘ख’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखासहित १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
डिआईजी कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । डिआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरू बिच आलोपालो सिफारिस गरिने प्रहरीको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
