काठमाडौं । संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएका नेपालगञ्ज, बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको माफीविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ कात्तिक १४ गते मात्र हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा आज (बिहीबारं सुनुवाइ सुरु भए पनि यी न्यायाधीशले यस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि सुनुवाइ गरिसकेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ सारिएको हो ।
सर्वोच्चले मुलुकीसंहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो । कारागार प्रशासनले सोही नजिरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी तेजबहादुर कटुवाल, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए ।
तर, सरकारी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको बहस गरेपछि छुट्याइएको खाजा समयपछि भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलगायतले नै हेर्न नमिल्ने भन्दै कात्तिक १४ गतेका लागि पेसी तोकिएको हो ।
अब दसैंको बिदा सुरु हुन लागेकाले कात्तिक १४ देखि मात्रै नियमित सुनुवाइ हुने इजलासले जनाएको छ । सुनुवाइकै क्रममा निवेदक भारती शेर्पासँग मुद्दा दसैंपछि सार्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राय बुझ्न खोजेका थिए ।
निवेदक शेर्पाले के मैले दसैंपछि न्याय पाउँछु त ? भन्दै प्रश्न गरेको थिइन् । अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारसँग माफी दिनुपर्नाको कारण माग गरेको थियो ।
