काठमाडौं । नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि १६ वर्षमा घटेपछि उस्तै माग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उठ्न थालेको थुप्रै समय भइसकेको छ । प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो तहमा पेन्सन अवधि घटाउन पर्ने माग अत्याधिक छ ।
हाल प्रहरी र सशस्त्रमा जवान हव्लदारको पेन्सन अवधि २० वर्ष छ । बीस वर्ष हुँदा सेवा छोड्नेको संख्या अत्यधिक रहेको दुवै सुरक्षा निकायको नै निष्कर्ष छ । जवान हवल्दारहको पेन्सन अवधि १६ वर्ष नबनाउँदा जागिर छाड्नेको भेल संगठनले थेग्न नसक्ने हुन पनि सक्छ ।
हालका गृहमन्त्री छन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले पछिल्लो समय दुवै सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप गरेका छैनन् । जसकारण दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु यही बेलामा जवान हवल्दारको समस्या बुझ्ने कसरतमा छन् । उनीहरु पेन्सन अवधि घटाउन निरन्तर लागिपरेका छन् ।
तर, बीचमा बाधक बनेका छन् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट अर्थमन्त्री बनेका महतले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट सिफारिस गरिएको प्रस्ताव गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थमा बुझाउँदा फर्काइदिए ।
गत साउनमा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको लागि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनको लागि गृहले जवान हवल्दारको सेवाअवधि हटाउनुपर्ने भन्दै सँगै फाइल अर्थमा पेश गरेको थियो । तर, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गृहको प्रस्ताव चाहिँ अर्थले सहजै स्वीकृत गर्यो ।
अब केही समयपछि दुवै सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने भएको छ । तर, तल्लो दर्जाका जवान हवल्दारको पीरमर्का अर्थमन्त्री महतले नबुझिदिँदा उनीहरु दिनहुँजसो १६ वर्षे पेन्सनअवधि के भयो भन्दै नेता, पत्रकारदेखि संगठनका हाकिमहरुलाई सोधिरहेका हुन्छन् ।
जसले गर्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल घटेको यहिँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) छन् बसन्त बहादुर कुँवर । ‘जसरी पनि तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको समस्या समाधान गर्नपर्छ भनेर लागि परिरहेको छु । मेरो बुझाईमा पनि १६ वर्षे पेन्सनअवधि बनाउँदा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूले ठूलो राहत पाउँछन्,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबलको अवस्था र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रबारे अध्ययन गरिरहेको कुँवरको सचिवलायमा कार्यरत एक सिनियर प्रहरी अधिकृतले बताए । तल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्यसम्पादनमा पर्ने असरबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको ती अधिकृत बताउँछन् ।
यता सशस्त्रका आईजी राजु अर्याल एउटा जवानमाथि गरिएको लगानी, तालिम लगायतका विषय हेर्दा उसलाई नियमले पाउने अवधिसम्म जागिरमा टिकाउन सकिए, संगठनलाई फाइदा हुने बताउँछन् ।
आईजी अर्यालले भने, ‘त्यसैले अहिले देखिएको जागिर छाड्ने क्रमलाई कम गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । सायद यो विषय छिट्टै टुंगिनेछ ।’
यस्तै नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल डा. प्रेम सिंह बस्न्यातले नेपाली सेनाको मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत पेन्सन अवधि बीस वर्ष बाट घटाएर सोह्र वर्ष बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा सोह्र वर्षको सेवा पछाडी पेन्सन निस्कने प्रावधान नै उचित भएको बस्न्यातको बुझाई छ । बस्न्यातले भने, ‘सेनापछि अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवान हवल्दारको पनि पेन्सन अवधी जसरी हुन्छ १६ बर्ष बनाउन संगठन प्रमुख नै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’
यस्तो थियो दुवै संगठनको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मको १८ वर्ष र सशस्त्र परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव हल्चोकको थियो ।
सशस्त्र जस्तै नेपाल प्रहरीमा पनि १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगिएको थियो ।
प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको २० वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईको १८ वर्ष र कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउन प्रस्ताव पठाइएको थियो ।
सेनामासमेत यस्तै पेन्सन अवधि लागू भइसकेकाले प्रहरीमा पनि लागू हुनुपर्ने माग तल्लो दर्जाको थियो । सोही अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव स्वीकृतका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री महतको कारण गृहको प्रस्ताव फेल खायो ।
