सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका पाँचजना बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गर्यो । यो सरुवामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तासाझेदार दलका प्रमुख नेताको दबाबमा भएकोमा दुईमत छैन ।
आफूलाई भ्रष्टाचारको हिरो मान्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो काम गर्दागर्दै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखको सरुवामा अडान लिन नसकेपछि चोतर्फी आलोचनाको पात्र बनेका छन् । जसले उनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
एसएसपी सरुवाको सूची राजनीतिक नेतृत्वको गोजीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ‘पटाक्षेप’ गरेका अपराध अनुसन्धान कर्यालयका प्रमुख मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरुवा गरेका हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल एसएसपी केसीले खोलेका थिए । एसएसपी केसी नेतृत्वको टिमले नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगीधन्दा चलाउने मुख्य आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालको समूहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो । सो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर थप आरोपितलाई पक्राउ गर्ने काम एसएसपी कार्कीले गरेका थिए ।
जसमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत भीआईपीलाई समातेर उनीहरुले अनुसन्धान गरेका थिए । सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ ।
खाँण र पाण्डेलाई थुनामा पठाउने उनीहरुको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै सत्तासाझेदार दलका प्रमुख नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सबै प्रहरी अधिकृतलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
सभापति देउवाले सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएपछि उक्त दबाब थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त कुँवरलाई एसएसपी सरुवाको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको बताइन्छ । सोहीअनुरुप आईजी कुँवरले एसएसपी सरुवाको सूची मन्त्रालयमा पठाएका हुन् ।
आईजी कुँवरले गत शुक्रबार नै सूची मन्त्रालयमा पठाएपनि सोमबार अर्थात आजमात्र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरुवा सूची सदर गरेपछि प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । देउवाको दबाबमा केसी र कुँवरको ठाउँमा एसएसपीद्धय भुपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्र सिंह रठौरलाई ल्याइएको छ ।
आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्न र मन परेकालाई हटाउन प्रहरी नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले प्रहरी संगठनमा मोलाहिजा गरिरहेका छन् । जसले प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाएको आरोप छ ।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एसएसपी सरुवाको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, डर छेरुवा, पानी मरुवा र गोजी भरुवाको प्रभावमा परेको प्रहरीका उच्चतहका अधिकृतको सरुवाले दिन खोजेको सन्देश बुझ्न खासै गाह्रो छैन ।
यो सने, सार्ने र विधि मार्नेले ल्याउन खोजेको परिणाम पनि अनुमानयाज्ञ नै छ । जे होस् टेलर र फिल्मको नौटंकीको पनि देहावसान भयो । सिनेमा हलमा फेरि नयाँ फिल्म लाग्ने नै छ, धैर्य त गर्नैपर्यो । यसरी पूर्वप्रहरी सिनियर अधिकृतले आईजी कुँवरको समेत क्षतमामाथि प्रश्न गरेका छन् ।
हुन पनि हो यो एसएसपी सरुवाले नराम्रो सन्देश दिएको छ । तर प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो नैतिकता र आँटलाई सरुवा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता बचाएर सार्थक सेवा गर्न सक्ने गरी हौसला बढाउनुपर्छ । असल काम गर्दागर्दै पुरष्कृत हुनुको साटो अपमानपूर्ण रुपमा सरुवा हुनु संगठनको पक्षमा होइन ।
सरुवा नै गर्नु थियो भने अवधी पुगेपछि गरेको भएपनि हुन्थ्यो । बीचमै अनुसन्धानलाई प्रभावित हुनेगरी सरुवा गर्दा न देशको लागि फाइदा र न प्रहरी संगठनकै लागि । यसले गृहमन्त्री श्रेष्ठको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
000
सोमबार भएको सरुवामा एसएसपी कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र एसएसपी केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सात महिनाअघि (पुस २८ गते) केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र कार्की जिल्ला प्रहरी परिसरमा सरूवा भएर आएका थिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा रहेका एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय पठाइएको डिआइजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए ।
