काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनका कानुन व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले कुनै कारणबिना वा व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा निश्चित कार्यकाल रहेको आईजीपीलाई हटाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भन्दैमा फेर्न पाइने पद होइन’ भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए ।
‘मन परेन, अब यसलाई नाम्चेको बेस क्याम्पमा पठाउन मन लाग्यो भनेर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन,’ उनले बहसका क्रममा भने ।
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले आईजीपीको १८ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै कुनै कारण र स्पष्टीकरणबिना हटाइएको जिकिर गर्दै आजै पुनर्बहालीको आदेश माग गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको बताउँदै नवराज सिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी नजिर प्रस्तुत गरे । उनले अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णयमा कानुनी आधार नखुलाइएको भन्दै सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहालवाला आईजीपीलाई राजनीतिक नियुक्तिसरहको पदमा पठाउनु अप्रत्यक्ष बर्खास्ती भएको जिकिर गरे ।
कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उनले गत कात्तिक २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
कार्कीका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय बदर गरी उनलाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

