काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेसँगै अब आदेश आउने चरणमा पुगेको हो ।
सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई पुनः आईजीपी पदमा बहाली गर्न माग गर्दै कार्कीले गत कात्तिक २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी कार्कीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले रिक्त भएको आईजीपी पदमा तत्कालीन एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।
कार्कीले केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

