काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझ्न नमानेपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै उनको घर पुगेको खुलेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार, गत १८ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी कार्कीको निवासमै पुगेर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिएको पत्र बुझाएका थिए।
तर, आज भने कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्दै सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाटै समाचार सम्प्रेषण भयो। राससको समाचारलाई आधार बनाएर दिनभर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझिसकेको समाचार प्रकाशित तथा प्रसारण गरे।
जबकि, कार्कीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै घर पुग्नुपरेको स्रोतको दाबी छ। सरकारी समाचार संस्था राससबाट आएको समाचारलाई अन्य सञ्चारमाध्यमले समेत पछ्याएपछि यसको तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठेको छ।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारको निर्णय स्वीकार नगरेका कार्की त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनको रिटमा सोमबारका लागि पेशी तोकिए पनि छठ पर्वका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि सुनुवाइ नहुने भएको छ।
